नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । ललिता निवास क्याम्प क्षेत्रभित्र पर्ने बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने ४९ जनाविरुद्ध भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले २१ दिने सूचना जारी गरेको छ ।
२०७७ साल चैत २० को भूमिसुधार कार्यालयको आदेश अनुसार ती ४९ जनाको घरमा यो सूचना प्रकाशित गर्न जाँदा घर ठेगाना पत्ता नलागी म्याद तामेल हुन नसकेको भन्दै गोरखापत्र दैनिकमा सूचना जारी गरेर २१ दिनको समय दिइएको हो ।
मालपोत कार्यालयले जग्गाधनीलाई जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनु नपर्ने कारण भए २१ दिनभित्र कारण पेस गर्न भनेको छ । अब सम्बन्धित जग्गाधनीले २१ दिनभित्र जवाफ नदिए सो जग्गा सरकारको नाममा नामसारी हुने छ ।
सूचनामा उल्लेखित विवरण अनुसार विवादित जग्गामध्ये सबैभन्दा धेरै जग्गा शोभाकान्त ढकालको नाममा छ । उनको र उनको परिवारको गरी २२ कित्तामा ३ हजार २ सय ७५ वर्गफिट जग्गा सरकारको नाममा गर्नुपर्ने ठहर कार्यालयको छ । कित्ता नम्बर ७५२ शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले २०७२ जेठ १४ गते एनआरएनलाई बेचेका हुन् । त्यही जग्गामा एनआरएनले अहिले भवन छ ।
विवाद जग्गामा एनआरएनएले भवन निर्माण गर्ने बेलामा ठूलै विवाद उठेको थियो । उक्त विवादलाई समाधान गर्न तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजेश राणा सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधिसद्वय दिपकराज जोशी र ईश्वर खतिवडाले २०७४ भदौ १ गते यो जग्गा पछि जफत भई सरकारको हुने भएमा यहाँ निर्मित भवनपनि स्वतः जफत हुनेगरी हाललाई नक्सापास गरी घर वनाउन दिनु भन्ने आदेश दिएको थियो ।
