काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना नगरेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि त्यसको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले बहुदलीय संसदीय प्रणाली अंगीकार गरेकाले निर्दलीयताको परिकल्पना नगरेको बताउनुभएको हो ।

‘रिट निवेदकहरुले दावी गरे बमोजिम संसद र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः व्युँताउने छ,’ प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट भनाइ छ, ‘त्यसैले रिट निवेदकको दावी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत छ ।’

एमाले सांसदहरु माधवकुमार नेपालसहित २३ सांसदले दलीय निर्णयबिना कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेकोमा प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको जवाफ छ, ‘दलीय अनुशासन उल्लघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई छैन । संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संविधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा कहीँकतै पनि दलको सदस्यलाई दलको निर्णय विपरीत काम कारबाही गर्न सक्ने छुट दिइएको छैन ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा जेठ २६ गते कारण देखाउ आदेश दिएको थियो ।