काठमाडौ । निर्वाचन आयोगले तोकिएको अवधिभित्र आयव्ययको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न नसक्ने ४१ राजनीतिक दललाई कारबाही गरेको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न नसक्ने बारेमा सफाइसहितको स्पष्टीकरण पेश नगरेको भन्दै आयोगले ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले २०७८ बैशाख ७ गते राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले उक्त जरिवाना किन नगर्ने भनी स्पष्ट गर्न सात दिनको समयावधी प्रदान गरिएकोमा तोकिएको अवधिभित्र सफाई सहितको स्पष्टीकरण पेश नगर्ने ४१ राजनीतिक दललाई राजनीति दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ को उपदफा (१) बमोजिम १० हजार देखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । सोही कानूनी प्रावधान बमोजिम प्रत्येक राजनीतिक दललाई ५० हजारका दरले जरिवाना गरिएको जनाएको छ ।