नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनकारीको मागअनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन लागेकी पूर्वन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले संघीय संसदका दुवै सदन विघटनको सिफारिस गर्ने भएको छ ।
नयाँ मन्त्रिपरिषदले संसद विघटनको सिफारिस गर्ने र राष्टर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अनुमोदन गर्ने गरी करिब सहमति भएको छ । संविधानमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यद्यपि केपी ओलीले ०७७ सालमा दुईपटकसम्म गरेको संसद विघटन सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार राति अबेरसम्म शीतलनिवासमा संकटको निकासबारे कानूनविदहरुसँग परामर्श गरेका थिए । छलफलमा सहभागी एक कानूनविदका अनुसार सुरुमा पौडेल संसद विघटन गर्न नहुने अडानमा थिए । संसदभित्रैबाट निकास खोज्नुपर्ने र लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र मात्र हुन सक्ने तर्क गदै पौडेलले संविधान र व्यवस्थाबाहिर गएर कुनै काम आफूबाट नहुने अडाल लिएका थिए ।
तर, संसद कायमै राखेर अघि बढ्न आन्दोलनकारी जेनजी समूह तयार नहुने भन्दै कानूनविदले तत्कालका लागि कम क्षति हुने विकल्प संसदको विघटन र ६ महिनाभित्र निर्वाचनको सुनिश्चिततमा मात्र भएकामा जोड दिए ।
त्यसबारे पौडेलले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग समेत परामर्श लिए । ‘चुनावी सरकारले ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने भएपछि मनोनयन गरेका दिन संसद त्यसै पनि निलम्बन सरह हुने हो । बाँकी कार्यकाल पूरै रहने होइन’, कानूनविदले राष्ट्रपतिलाई सम्झाउँदै भनेका थिए, ‘संविधान बचाउने कि संसद् बचाउने एउटा विकल्पमा जानैपर्ने हुन्छ ।’
