नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सौराहामा सम्पन्न आफ्नो विस्तारित बैठकबाट १० बुँदे महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । फागुन २१ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सरकारलाई सचेत गराउनेदेखि लिएर समान विचार भएका दलहरूसँगको सहकार्य र निर्वाचनको ६ महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेसम्मका विषयहरू निर्णयमा समेटिएका छन् ।
पार्टी प्रवक्ता मनिष झाद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार विस्तारित बैठकले निर्वाचनको तयारीका लागि सरकारलाई थप गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ । दलहरू र सरोकारवालाहरूसँगको संवादलाई घनीभूत बनाउनुका साथै सुरक्षा लगायतका प्राविधिक एवं बन्दोबस्तीका अन्य तयारीलाई मजबुत र प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । रास्वपाले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई समेत मतदानको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा देशमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माणका लागि ध्रुवीकरण अपरिहार्य रहेको उल्लेख छ । यसका लागि समान विचार भएका परिवर्तनकारी शक्तिहरूसँग संवाद, सहमति र सहकार्यमा जोड दिन केन्द्रीय समितिलाई विशेष आग्रह गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यो निर्णयले आगामी दिनमा रास्वपाको राजनीतिक मार्गचित्रमा सहकार्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने सङ्केत गरेको छ ।
यसअघि फागुन ७, ८ र ९ गतेका लागि तय भएको महाधिवेशनको मिति परिवर्तन भएको छ । फागुनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुने भएकाले पूर्वघोषित मितिमा महाधिवेशन गर्न नसकिने जानकारी गराउँदै निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्रमा महाधिवेशन गर्ने गरी तालिका ल्याउन केन्द्रीय समितिलाई आग्रह गरिएको प्रवक्ता झाले बताए ।
रास्वपाले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवता विरोधी घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न र आउँदा दिनमा राज्यका निकायमा जेन-जी आन्दोलनको भावना र म्यान्डेटअनुसार उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेको छ ।
बैठकमा पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढीकरण र समावेशिताको विषयमा उठेका आवाज तथा प्रस्तावहरूलाई विधि र प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको छ । केन्द्रीय सदस्य डा. तोसिमा कार्कीले यस विषयमा लिखित सुझाव पेश गरेकी थिइन् ।
रास्वपाले सभापति रवि लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिएर पार्टीलाई राजनीतिक प्रतिशोधका उपकरणकारूपमा प्रयोग गरिएको भन्दै सभापतिविरुद्धका मुद्दाहरूलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र द्रुत न्यायिक प्रक्रियामार्फत निष्कर्षमा पुर्याउन न्यायालयसँग माग गरेको छ । देशभर सञ्चालन गरिएको हस्ताक्षर अभियानमार्फत ४० लाखभन्दा बढी नागरिकले यस मुद्दामा राजनीतिक प्रतिशोध र अन्याय भएको भन्दै ऐक्यबद्धता जनाएको रास्वपाले जनाएको छ ।
केन्द्रीय सदस्यसहित देशभरका ४ सय प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेको यस विस्तारित बैठकमा कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले चुनावी वाचापत्रको अवधारणा, महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सांगठनिक प्रतिवेदन, सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले उम्मेदवार छनोट रुपरेखा र सचिवालय सदस्य दीपक बोहराले हस्ताक्षर अभियानसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । पाँचवटै प्रतिवेदन उपर समूहगत छलफलमा सहभागी रहेका ७ समूहले दिएका सुझावहरूलाई केन्द्रीय समितिले ग्रहण गरी प्रतिवेदनहरूलाई समृद्ध बनाउने निर्णय भएको प्रवक्ता झाले जानकारी दिए ।
