बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले आफ्नो चाहना अनुसार काम गर्ने उद्देश्यका साथ गत १४ वैशाखमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पठाएको ८ मध्ये एउटा अध्यादेश फिर्ता पठाइदिएपछि यसबारे चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ ।

यसअघि नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुई पटक सरकारलाई फिर्ता गरिसकेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ बालेन नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पुनः सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति के गर्ने भन्ने द्विविधामा रहेका थिए ।

त्यही द्विविधा निराकरण गर्नका लागि शीतल निवासमा कानुनविद्हरुलाई दुई पटक बोलाएर छलफल गरेका राष्ट्रपतिले अन्ततः आइतबार अध्यादेश सरकारलाई नै फिर्ता गर्ने निर्णय लिएका हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कदमले कतै शीतल निवास र बालेन सरकारबिचको दुरी बढ्ने त होइन भन्नेखालका आशंका समेत उत्पन्न भएका छन् ।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले संविधान र लोकतन्त्रको भावना र मर्मको रक्षा गर्न र बहुमतीय प्रणालीलाई जीवन्तता दिन राष्ट्रपतिले अध्यादेश सरकारलाई नै फिर्ता पठाएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘ संविधान र लोकतन्त्रको भावना र मर्मको रक्षा गर्न र बहुमतीय प्रणालीलाई जीवन्त दिन राष्ट्रपतिज्यूले पुनर्विचारका लागि पठाउनुभएको हो’, उनले भने, ‘यो कसैले अन्यथा लिने विषय होइन ।’

राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश फिर्ता पठाउने क्रममा विभिन्न कारण पनि उल्लेख गरेको छ । विधेयक फिर्ताको यसअघिको नजिर उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रक्रियालाई स्मरण गराएका छन् । २०८२ असार २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको थियो । त्यतिबेला राष्ट्रपतिले उक्त विधेयकमा सुधार आवश्यक ठानी सन्देशसहित फिर्ता पठाएका थिए ।

यसैगरी सोही अध्यादेश ओली सरकारले नै २०८२ मंसिर २ पनि पेस गरेकोमा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिएका थिए । पटक–पटक एउटै विषयमा विधेयक र अध्यादेशका रूपमा प्रस्तावहरू आउँदा पनि अघिल्लो पटक पठाइएको सन्देश र सुझावहरूलाई सम्बोधन नगरिएको वा विषयवस्तुमा गम्भीरता नपुगेको सङ्केत गर्दै राष्ट्रपतिले यस पटक पनि पुनः ‘पुनर्विचार’ का लागि पठाएको देखिन्छ ।

यससँगै अब सरकारले उक्त अध्यादेशलाई यथास्थितिमा राख्ने, परिमार्जन गर्ने वा संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढाउने भन्नेबारे निर्णय लिनुपर्ने अवस्था निम्तिएको छ नै साथसाथै सरकारले यसलाई कसरी लिन्छ भन्नेमा पनि शीतल निवास र बालेन सरकारबिचको सम्बन्ध निर्भर रहनेछ ।

बालेन सरकारले आफूअनुकुलको कानुन बनाएर आफूअनुकुलको काम गर्न खोजेको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले शीतल निवासको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिन कठिन हुने देखिन्छ । रास्वपाका सांसद तथा कानुनका जानकार यज्ञमणि न्यौपाने अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदै नभएको जिकिर गर्छन् ।

सांसद न्यौपानेले राष्ट्रपतिले कुनै पनि कदम चाल्दा संविधान र लोकतन्त्रको भावना तथा मर्मको रक्षाका लागि चाल्नुपर्ने धारणा राखे । राष्ट्रपतिले कुनै पनि विधेयकलाई एक पटकका लागि पुनर्विचार गर्न पठाउन सक्ने संवैधानिक अधिकार भए पनि त्यसको उद्देश्य बहुमतीय प्रणालीलाई जीवन्त बनाउनु र संवैधानिक मर्यादा कायम राख्नु हुनुपर्ने उनको तर्क छ । तर अध्यादेशको हकमा राष्ट्रपतिलाई यस्तो अधिकार नहुने उनको जिकिर छ ।

‘विधेयकको हकमा राष्ट्रपतिलाई एक पटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । तर अध्यादेशको हकमा राष्ट्रपतिलाई फिर्ता गर्ने वा इन्कार गर्ने कुनै अधिकार छैन’, उनले रातोपाटीसँग भने । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र काम गर्नुपर्ने र अध्यादेशमा एक इन्च पनि दायाँबायाँ गर्ने छुट नभएको उनको जिकिर छ । विगतका केही घटना वा नजिरलाई आधार मानेर गरिने निर्णयको उनले आलोचना गरे ।

विगतमा भएका कुनै गलत अभ्यासलाई आधार मानेर वर्तमानमा पनि असंवैधानिक कदम चाल्न नपाइने उनको भनाइ थियो । सांसद न्यौपानेले राष्ट्रपतिको भूमिका आलंकारिक हुने पनि उनले बताएका छन । ‘यदि राजनीति नै गर्ने हो भने राष्ट्रपति नहुने, अरू नै राजनीति गरे भइहाल्यो ।

तर राष्ट्रपति पदमा बसेपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र संविधानको परिधिभित्र बस्नुपर्छ’, उनको भनाइ थियो । देशमा भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्यका लागि जनताले ठूलो आशाका साथ जनादेश दिएको स्मरण गराउँदै न्यौपानेले सरकारले पनि राष्ट्रपतिको भावना बुझ्नुपर्ने र राष्ट्रपतिले पनि विधिको शासन मान्नुपर्ने बताए ।

तर, राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले जनमत प्राप्त सरकारले राष्ट्रपतिको भावनालाई बुझ्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘मलाई विश्वास छ, यो यत्रो जनताको जनादेश र मतादेशबाट आएको सरकारले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको भावनालाई बुझ्ने छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ’, उनले भने । अध्यादेशबाट सरकारले चार जना उपस्थित भएमा संवैधानिक परिषद् बैठक बस्न सक्ने र उपस्थित सदस्यको बहुमत अर्थात् तीन जनाबाटै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।

तर यस्तो व्यवस्थाले बहुमतीय प्रणालीको आधारभूत मर्म कमजोर हुने राष्ट्रपति पौडेलको बुझाइ छ । परिषद्‌मा कुल ६ सदस्य रहेकाले कम्तीमा ४ जनाको सहमतिमा निर्णय हुनुपर्ने पक्षमा राष्ट्रपति देखिन्छन् । अब सरकारले शीतल निवासमा त्यही अध्यादेश फेरि पठाउन सक्छ ।

यहीबिच अहिले सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता दल रास्वपाले समेत अध्यादेश ठीक रहेको बताइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अध्यादेश फेरिपिन अड्काइराखे सरकार र राष्ट्रपतिसँग चिढिने निश्चितजस्तै छ । विवाद समाधान नभए रास्वपा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने विकल्पमा समेत जानसक्छ । यद्यपि अहिलेको स्थितिमा राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति नरहेकाले सहज भने नरहेको कानुनका जानकारहरूको भनाइ छ ।