काठमाडौँ । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सरकारले नेपालमै आकर्षक रोजगारीको आधार निर्माण गर्न लागेको दाबी गरेका छन् ।

मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित सम्मान कार्यक्रममा उहाँले नेपालको श्रम बजारलाई सीपयुक्त, सम्मानजनक र आकर्षक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने दिशामा सरकारले काम गरिरहेको बताएका हुन् ।

विदेश जाने युवाले पनि सीप, प्रविधि र ज्ञान आर्जन गरी थप सक्षम भएर स्वदेश फर्किने वातावरण तयार पारिने उनले बताए । सरकारले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनसँगै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, सीपमुखी र उत्पादनमुखी बनाउने नीति अवलम्बन गरेको उनको भनाई छ । उनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई उद्यमशीलतामार्फत स्वदेशमै स्थापित गर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गरे ।

विदेशबाट फर्किएका उद्यमीहरू अन्य श्रमिकका लागि प्रेरणाको स्रोत भएको उनको भनाई छ । उनले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले पाँच वर्षभित्रै देश बस्न लायक बनाउने दाबी गरे ।

उनले भने ‘यो सरकार नेपालको श्रम बजारलाई सीपयुक्त, उद्यमशीलता र रोजगारीका लागि सम्मानजनक र आकर्षक बनाउन प्रतिबद्ध छ । हामी यस्तो बलियो आधार निर्माण गर्दैछौँ, जसले युवाहरूलाई नेपालमै बस्ने वातावरण बनाउनेछ । र यदि तपाईँ विदेश जान चाहनुहुन्छ, संसार हेर्न चाहनुहुन्छ, नयाँ कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ र आर्जन गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँ नयाँ सीप, प्रविधि र ज्ञान लिएर अझ सक्षम भएर फर्किन सक्ने वातावरण निर्माण भइरहेको छ । ढुक्क हुनुहोस्, हामी देश यसैपालि बनाउँछौँ ।’

उनले श्रम कानुन पालना गराउन पनि मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिए । मन्त्रालयले हालसम्म ८ सय ८१ भन्दा बढी प्रतिष्ठानको निरीक्षण गरिसकेको उनको भनाई छ । उनले श्रम कानुन उल्लङ्घन गर्ने विरुद्ध कारबाही र जिम्मेवार रोजगारदातालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको बताए ।

मन्त्री यादवले श्रमिकले सुरक्षित वातावरण, सम्मानजनक पारिश्रमिक र कानुनी संरक्षण नपाएसम्म युवालाई स्वदेशमै रोजगारीमा टिकाइराख्न कठिन हुने उल्लेख गरे । उनले श्रमको पालना प्रतिष्ठानहरूको लागी बोझ नभई न्यूनतम आधार भएको बताए ।

उनले भने ‘हामीले नेपालको श्रम बजारलाई आकर्षक बनाउने उपायहरूका बारेमा गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ । रोजगारदाताहरू जिम्मेवार नभएसम्म र कानुनको पालना नगरेसम्म, श्रमिकहरूले नेपालमै डिसेन्ट वेजेज पाउने अवस्था नभएसम्म युवाहरूलाई नेपालमै बस्ने रिजन हुँदैन । श्रमको पालना गर्नु बर्डेन होइन, बेयर मिनिमम हो ।’

७५३ स्थानीय तह नै बालश्रम मुक्त हुनुपर्छ
मन्त्री यादवले ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई नै बालश्रममुक्त घोषणा गर्नुपर्ने बताए । बालश्रम उन्मूलन सरकार र समाज दुवैको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरे । हाल १३ स्थानीय तह बालश्रम न्यूनीकरण गरेर सम्मानित भएको भन्दै उनले यो संख्या सबै ७५३ स्थानीय तहमा विस्तार हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

बालबालिका श्रममा नभई विद्यालयमा हुनुपर्ने उनको भनाई छ । मन्त्री यादवले स्थानीय तह, विद्यालय, परिवार, रोजगारदाता र नागरिक समाजबीचको समन्वयबाट मात्र बालश्रम अन्त्य सम्भव हुने बताउँदै यस अभियानलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले भने ‘वास्तवमा बालबालिका काममा हुनुहुँदैन । उनीहरू प्ले ग्राउण्डमा हुनुपर्छ, उनीहरू स्कुलमा हुनुपर्छ । आज केवल १३ वटा पालिकाले यो सम्मान पाइरहेका छन् । यो संख्या पर्याप्त नभएर अझै बढाउनुपर्नेछ । यो संख्या छिटोभन्दा छिटो ७ सय ५३ पुगोस् भन्ने मेरो चाहना हो । बालश्रम उन्मूलन हुनुपर्छ र यो सरकारको मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजको जिम्मेवारी हो । बालबालिका काम गरिरहेका छन् भन्ने त्यो हाम्रो सामूहिक असफलता हो । यसलाई तत्काल र उच्च प्राथमिकताका साथ समाधान गर्नु हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी हो । बालश्रम उन्मूलनका लागि हामी यहाँबाट युद्धस्तरमा अघि बढ्नुपर्छ ।’

उनले श्रमिकले सुरक्षित भएको अनुभूति गर्ने, बालबालिका विद्यालयमा हुने र रोजगारदाताले कानुनको सम्मान गर्ने वातावरण नभएसम्म राष्ट्र बलियो नबन्ने बताए ।

उनले भने ‘जब हरेक श्रमिकले आफू सुरक्षित भएको अनुभूति गर्नसक्छ, जब हरेक बालबालिका विद्यालयमा हुन्छन्, जब हरेक रोजगारदाताले कानुनको सम्मान गर्छ र जब हरेक युवाले आफ्नो भविष्य स्वदेशमै निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छ, त्यतिबेला मात्र राष्ट्र बलियो बन्न सक्छ ।’

मन्त्रालयले बालश्रममुक्त गरेका देशभरका १३ स्थानीय तहलाई ताम्रपत्रले सम्मान गरेको छ । यस्तै व्यवसायीहरूको सुरक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट अभ्यास गर्ने ६ वटा प्रदेशका १र१ प्रष्ठिानहरुलाई पनि सम्मान गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले कुल २२ वटा सूचकसहितको मापदण्डको स्वीकृत गरेर सोही मापदण्डको आधारमा उत्कृष्ट प्रतिष्ठान छनौट गरेको हो ।

देशभरका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूको सिफारिसको आधारमा ६ वटा प्रदेशबाट ६ वटा उत्कृष्ट प्रतिष्ठान छनौट गरी सम्मान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशबाट भने निर्धारित मापदण्ड पूरा गर्न उपयुक्त प्रतिष्ठान नभेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरि वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर स्वदेशमा नै उद्यमशीलताको बाटो रोजेका उद्यमीहरूलाई सम्मानसहित राष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । पुरस्कारका लागि प्राप्त ७१ वटा आवेदनबाट विभिन्न सूचकमा आधारित भई सिफारिस समितिले गरेको मूल्याङ्कन र सिफारिसको आधारमा ७ जना उद्यमीहरूलाई सम्मानसहित पुरस्कार वितरण गरिएको हो ।