नेपाल सरकारलाई खुला पत्र: गैरआवासीय नेपालीहरूको समान अधिकारको माग
आज हामी एक गम्भीर यथार्थतर्फ तपाईंको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं। विश्वभर करिब ४२ लाख नेपालीहरू विदेशमा बसोबास गरिरहेका छन्। उनीहरूले हरेक वर्ष करिब ९ अर्ब डलर नेपाल पठाउँछन्—जुन हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को करिब २५ प्रतिशत हो।
यो केवल तथ्य होइन—यो हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो।
आज नेपालका करिब आधा परिवार विदेशमा रहेका आफन्तहरूले पठाएको पैसामा निर्भर छन्। तपाईंको छिमेकी, तपाईंका आफन्त, तपाईंका आमाबुबा—कसै न कसैको जीवन धानिएको छ वैदेशिक आम्दानीले। यो कुनै सानो योगदान होइन—यो हाम्रो देशको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सहारा हो।
तर विडम्बना के छ भने—यिनै गैरआवासीय नेपालीहरूलाई मतदान अधिकार छैन। उनीहरूले सम्पत्ति किन्न वा आफ्नो पुर्ख्यौली जग्गा व्यवस्थापन गर्न अनगिन्ती बाधा भोग्नुपर्छ। उनीहरू रहरले विदेश गएका होइनन्—बाध्यताले गएका हुन्। उनीहरूले पसिना बगाएर कमाएको पैसा नेपाल पठाउँछन्, विद्यालय बनाउँछन्, व्यवसायमा लगानी गर्छन्, र नेपालप्रति अटल निष्ठा राख्छन्।
तर अब एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ।
आजका एनआरएन नेपालसँग भावनात्मक रूपमा जोडिएका छन्। उनीहरू यहाँ जन्मिएका हुन्, उनीहरूका सम्झनाहरू यहाँ छन्। त्यसैले उनीहरूले नेपाललाई सहयोग गरिरहेका छन्।
तर भोलिका पुस्ताहरू? उनीहरूका छोराछोरी? उनीहरू नेपालमा जन्मिएका छैनन्। उनीहरूको त्यस्तो सम्बन्ध हुँदैन। त्यसो भए किन उनीहरूले नेपाललाई सहयोग गर्ने? किन उनीहरूले चिन्ता गर्ने?
यदि हामीले उनीहरूलाई कारण दिएनौं भने—उनीहरूले गर्ने छैनन्।
त्यसैले प्रश्न उठ्छ—जब एनआरएनले देशको अर्थतन्त्र धानेका छन्, जब उनीहरूले आधा देशका परिवारलाई जिवित राखेका छन्, किन हामी उनीहरूलाई दण्डित गरिरहेका छौं? किन उनीहरूलाई परायाजस्तो व्यवहार गरिरहेका छौं? र किन हामी उनीहरूका सन्तानलाई नेपालसँग जोडिराख्ने कुनै पहल गरिरहेका छैनौं?
यो न्यायसंगत छैन। कहिल्यै थिएन।
अब के गर्नु आवश्यक छ?
नेपालको संविधानको धारा १४ ले NRN नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ—तर यो अपूरो छ। यसलाई संशोधन गरेर NRNs लाई पूर्ण नागरिक अधिकार दिनुपर्छ। त्यसमा मतदान अधिकार पनि समावेश हुनुपर्छ। सम्पत्ति अधिकार, आर्थिक अवसर—सबै कुरा जुन एक नेपाली नागरिकलाई प्राप्त हुन्छ।
साथै, NRNs का सन्तान र नातिनातिनालाई पनि नेपालसँग जोडिराख्ने नीति आवश्यक छ। उनीहरूले नेपाललाई आफ्नो देशको रूपमा महसुस गर्नुपर्छ। यदि हामीले यो गरेनौं भने—आज होइन, भोलि—रकम पठाउने क्रम रोकिनेछ।
त्यसपछि के?
अधुरा समाधान होइन। “मतदान बाहेक सबै” जस्ता घुमाउरा शब्दहरू अब स्वीकार्य छैनन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भन्नुभएको छ—“एकपटक नेपाली, सधैं नेपाली।” यो वाक्य केवल नारामा सीमित हुनु हुँदैन—यसले पुस्तौँसम्मको वास्तविकता झल्काउनुपर्छ।
किन यो पटक फरक छ भन्ने विश्वास?
विगतमा बिचौलियाहरू र स्वार्थी समूहहरूले आफ्नो फाइदाका लागि एनआरएन को मुद्दा उठाए। सरकारी संयन्त्रले प्रक्रिया जटिल बनायो—ढिलाइ, बहाना, कानुनी शब्दजाल। दशकौँदेखि एनआरएन पीडित बनेका छन्।
तर अहिलेको सरकार फरक देखिन्छ। नयाँ अनुहारहरू छन्—शिक्षित, सक्षम, पुरानो राजनीतिक जञ्जालबाट मुक्त। हामी विश्वास गर्छौं—उनीहरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि होइन, देशलाई अगाडि बढाउन आएका हुन्।
हाम्रो अनुरोध
हामी—विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीहरू, परिश्रम गरिरहेका युवायुवतीहरू, र देशप्रेमी सम्पूर्ण नेपालीहरूको तर्फबाट—सरकारसँग एक स्पष्ट अनुरोध गर्दछौं:
बिचौलियाहरू हटाउनुहोस्। नियम सरल बनाउनुहोस्।
यदि तपाईं नेपालमा जन्मनुभएको हो, यदि तपाईंका पुर्खाहरू नेपाली हुन्—तपाईं नेपाली हुनुहुन्छ।
NRNs लाई पूर्ण नागरिक अधिकार दिनुहोस्—मतदान अधिकारसहित। र उनीहरूका सन्तानलाई पनि नेपालसँग जोड्ने सुनिश्चित गर्नुहोस्।
यही न्याय हो। यही “एकपटक नेपाली, सधैं नेपाली” को साँचो अर्थ हो—पुस्तौँसम्मका लागि।
हामी विश्वास गर्छौं—यो सरकार सही निर्णय लिनेछ।
आदर र दृढतासहित,
निम्सदाइ पुर्जा
(९ अप्रीलमा उनको फेसबुक टाइमलाइनमा गरिएको पोष्टको आधारमा तयार गरिएको )