नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगद्वारा गठित अध्ययन समितिले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिने खालको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । पोस्टल भोटिङ, इन्टरनेटमा आधारित मतदान र इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (ईभीएम) प्रयोगका तीनवटा विकल्प प्रयोग गर्न सकिने सुझाव छ ।
आयोगले आयुक्त राजिव सुब्बाको नेतृत्वमा प्राविधिक र आयुक्त गुरु वाग्लेको नेतृत्वमा कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्ने समिति बनाएको थियो । अध्ययन समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन प्रमुख आयुक्त मानबहादुर कार्कीलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
अब आयोगको बैठकले यसबारे थप अध्ययन गरी सरकारसँग छलफल अघि बढाउने छ । बाह्य र अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्न कानुनी प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव छ । यदि सबै काम समयमै अघि बढे र प्राविधिक सेटअप भए आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि ईभीएम र पोस्टल भोटिङलाई परीक्षणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
समितिले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार उपभोग गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले विभिन्न प्रविधि र विधिलाई कानुनमै समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसका लागि पोस्टल भोटिङ, सूचना प्रविधिमा आधारित मतदान र ईभीएम प्रयोगको दायरा विस्तार गर्ने गरी कानुनी मस्यौदासमेत तयार पारेर गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
ईभीएम नेपालमा यसअघि २०६४ को संविधान पनि परीक्षण भइसकेको छ । अब पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ । आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही स्थान छनोट गरी परीक्षणका रूपमा ईभीएम प्रयोग गर्न सकिने विकल्प सुझाइएको छ । ईभीएमको प्रयोग भए मतगणना सहज हुनेछ ।
विदेशस्थित नेपाली नियोगमा समेत परीक्षणका रूपमा मेसिन राख्न सकिने छ । तर, ईभीएम प्रयोग गर्नुअघि आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने र निर्वाचन आयोगको सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधारलाई सुदृढ तथा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने छ ।
पहिलो चरणमा विदेशस्थित नेपाली नियोगमा ईभीएम परीक्षण गर्ने र पोस्टल भोटिङमार्फत आन्तरिक, अन्तरजिल्ला तथा विदेशमा रहेका मतदातालाई समेट्ने सकिनेछ । त्यसपछि आवश्यक पूर्वाधार, बजेट र प्राविधिक क्षमता विकास गर्दै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा इन्टरनेटमा आधारित मतदान प्रणालीतर्फ अघि बढ्न सकिन्छ ।
तर, यी सबै व्यवस्था हाल समितिले अघि सारेका सुझाव र प्रस्ताव हुन्। तिनको कार्यान्वयनका लागि कानुनी संशोधन, निर्वाचन आयोगको संस्थागत तयारी, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँगको समन्वय र आवश्यक निर्णय प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी छ।
