नेपालब्रिटेन डट कम्
टोकियो । गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअधयक्ष देवमान हिराचनले आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेर एनआरएनए जापान बिघटन गरेको दावी गरेका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघको बिघठित उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घले समेतको संलग्नतामा मंगलवार एनआरएनए जापानको नाममा पत्र जारी गरिएको छ ।
पूर्वअध्यक्ष देवमान हिराचनद्धारा हस्ताक्षर गरिएको पत्रका उच्चस्तरीय समितिको ८ बुँदे निर्णय समावेश गरिएको छ ।
पत्रमा गैरआवासीय नेपाली संघ जापानको वर्तमान कार्यसमिति बिघटन गरि संस्थापक अध्यक्ष राजन प्राधानाङ्गको संयोजकत्वमा तर्दश समिति गठन भएको दावी गरिएको छ ।
पत्रमा वर्तमान अध्यक्ष शिव प्रसाद पौडेल र अनिता गुरुङ समूहलाई संस्थाको सबै नगद तथा जिन्सी सम्पति हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ ।
संघको साधारण सदस्यता समेत त्याग गरेका हिराचन संघको संरक्षक समेत रहेका छन् ।
पत्रअनुसार उच्चस्तरीय समितिले संघको १० औं महाधिवेशनमा एनआरएनए जापानको तर्फबाट छुट्टै महाधिवेशन प्रतिनिधि पठाउने तयारी गरिएको छ ।
संघको केन्द्रीय समितिको बैठकले एनआरएनए जापानको विवाद मिलाउन पूर्वअध्यक्ष भवन भट्लाई जिम्मा लगाएको थियो । तर पूर्वअध्यक्ष घलेले हिराचनको नाम पछि थपेका थिए ।
हिराचनको पत्र बदर
यसैबीच हिराचनको पत्रलाई संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले बदर गरिदिने भएका छन् । संघस्रोतले वर्तमान शिव पौडेलको अध्यक्षतामा रहेको कार्यसमितिनै संघको आधिकारीक राष्ट्रिय समिति भएको बताएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघको एक पदाधिकारीका अनुसार संघले हिराचनको पत्रलाई अख्तियारीको दुरुपयोगको रुपमा लिएको छ । स्रोतले भन्यो ‘यस्तै गैरजिम्मेवार काम गर्नुहोला भन्ने सोचिएको थिएन् तर उहाँहरु सिमाभन्दा बाहिर जानु भयो, यसलाई संस्थाले गम्भिर रुपमा लिएको छ, उहाँमाथि कार्यवाही हुन् सक्छ’ ।
संघको विवाद मिलाउन जिम्मा लिएको घले संयोजकत्वको समितिले निर्णय दिन नसके पछि संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले आइतवास साँझ मतदाताहरुको नामवली निर्वाचन समितिलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरु पूर्वअध्यक्षहरु डा. उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र अध्यक्ष पन्त संघको महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद मिलाएर निर्वाचन गर्ने पक्षमा उभिएका थिए भने घले र हिराचनले निर्वाचन रोक्न लागेका थिए ।
गैरआवासीय नेपाली संघको ८१ औं वैठकले संघको महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद मिलाउन पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलको समयसिमा २६ जनवरीभित्र थियो ।
