काठमाडौं । नियमावली समेत संशोधन गरेर कार्यकारी अध्यक्षमा समिरजङ्ग शाह नियुक्ति भएसँगै नेपाल टेलिभिजनको कमिसनखोर कर्मचारीहरूको मनोबल ह्वात्तै बढेको छ । कमिसनको खेलमा यतिसम्म निर्लिप्त छन् की लामो समयसम्म सेटेलाइटकाे भाडा नतिरे बापत् उक्त कम्पनीले बारम्बार भुक्तानी पठाउन ताकेता गरेको र भुक्तानी प्राप्त नगरेमा प्रसारण अवरुद्ध हुन सक्ने भनी दुई तीन पटक मिति नै किटान गरेर पत्राचार गरिसकेको छ ।

यति संवेदनशील विषयमा पनि भ्रष्ट गिरोह टसमस भएकै छैनन्, प्रसारण अवरुद्ध होस् तर कमिसन नपाई फाइल अगाडि नबढाउने अडान उनीहरुले लिइनै रहेका छन् । हालको सेटेलाइट बाट मागेजती कमिसन नपाए आफ्नो पकड को अर्को सेटलाईट जुन एसियासेट हाे त्यसमा जाने वातावरण मिलाएर राखेका छन् । यो कार्य गराउन हालका कार्यकारी अध्यक्ष समिरजङ्ग शाहलाई नजानिँदो किसिमले फसाउँदै आइरहेका छन् ।

विषयवस्तु अत्यन्त सामान्य छ। नेपाल टेलिभिजनका इन्जिनियरहरुले, व्यवस्थापनका कर्मचारीहरुले, बोर्डका सदस्यहरुले, महाप्रबन्धकले ठूलो मेहनत र छलफल गरी सेटलाइट लाई तिरिरहेको भाडालाई उल्लेख्य रुपमा घटाए। यो कार्य गर्न महिनौं लाग्यो र मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत बसेर पटकपटक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगियाे, सञ्चार मन्त्रालयका हालका सचिव बैकुण्ठ अर्याल को समेत यसमा पूर्ण स्वीकृति थियो । नेपाल टेलिभिजनको सञ्चालक समितिले समेत यसलाई अनुमोदन गर्यो। सम्बन्धित कम्पनीले कुनै पनि कर नलाग्ने गरी कर बाहेकको रकम स्पष्टरुपमा तोकेर दुवै पक्षकाे रहोवरमा सहमति जनाई सम्झौता गर्यो।

यसबाट नेपाल टेलिभिजनलाई ठूलो आर्थिक फाइदा भयो तर उक्त गिरोहको उद्देश्य अर्कै थियो जसरी पनि यो सेटेलाइट लाई विस्थापन गरी आफू एजेन्ट भएको कमसल सेटेलाइट भित्र्याउने र नेपाल टेलिभिजनको हालको व्यापक पहुँच जुन १४० भन्दा बढी देशहरुमा छ यसभन्दा धेरै कम मुलुकमा पुग्ने सेटेलाइट सँग सम्झौता गरी मूल्य घटाएको बहाना पनि गर्ने र त्यसको वास्तविक मूल्यभन्दा झण्डै दुइ गुणा बढी मूल्य तिरी ठूलो आर्थिक चलखेल गर्ने ।यस्ता गम्भीर षड्यन्त्र गरेको तथ्य छिटै पर्दाफास हुँदैछ।

यसमा आफैले निर्देशन दिएर गरेको पूर्वनिर्णय कार्यान्वयन नगरी रहस्यमय रुपमा मौन देखिएका सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको क्रियाकलापलाई समेत अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । नेपाल टेलिभिजनको सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको विषयलाई कमिसनको लोभमा डरलागदो भ्रष्टाचारको डिजाइन गरी संस्थालाई धराशायी पारी समाप्त पार्न स्वयं जिम्मेवार निकायका पदाधिकारी लागेका छन्। करबाहेकको रकममा सम्झौता भइसकेको मा फेरि गिजोलेर कर समेत उसैले बेहोर्ने गरी भुक्तानी पठाउने, त्यसो गर्दा सम्बन्धित कम्पनीले नमान्ने र विवाद उत्पन्न हुने र प्रसारण अवरुद्ध हुने स्थिति सिर्जना गर्ने र यसै बहानामा आफ्नो सेटेलाइटसँग सम्झौता गर्ने प्रपञ्च स्पष्ट रुपमा देखिएको छ । यही योजना कार्यन्वयन गर्न प्रशासनका डि जि एम बिष्णुराम न्याैपानेलाई इञ्जिजियरिङका डि जि एमले हेर्ने बोलपत्र मूल्यांकन समितिको संयोजकसमेत बनाउन लागिएकाे छ। संस्थानका इमान्दार कानुनी सल्लाहकारलाई हटाई कागजपत्र मिलाउन आफ्नै पकडका जुनियर तहका कानुनी सल्लाहकार समेत नियुक्त गरिसकेका छ ।

तीनै तहको निर्वाचन आउँदैछन् । चुनाबको मुखैमा संसारको ठूलो हिस्सामा पुग्ने सेटेलाइट को पहुँच खुम्चाई, व्यापक भ्रष्टाचार गरी नेपाल टेलिभिजन ब्लाक आउट हुन सक्ने सम्मको स्थिति निम्त्याइदै छ । यस्तो गम्भीर तथा संबेदनशील विषयमा समेत स्वयं कार्यकारी अध्यक्ष र मन्त्रालयका सचिव समेतकाे मौनताले भ्रष्ट गिरोहको हौसला वुलन्द भएको छ । सञ्चारमन्त्रीलाई समेत गुमराहमा राखिएको छ। चुनावको मुखैमा राज्यद्वारा सञ्चालित टेलिभिजन संस्थालाई धारासायी बनाउने, भ्रष्टाचारमा लिप्त रहने प्रवृत्तिकाे पर्दाफास गर्न आसन्न चुनावमा समेत यो विषय ठूलो चुनावी एजेण्डा बन्ने निश्चित छ । प्रमुख विपक्षी पार्टीहरुले समेत यसलाई जोडदाररुपमा उठाइ आगामी चुनावमा ठूलो लाभ लिने बाटो समेत खुलेको छ।