नेपालब्रिटेन डट कम्
लण्डन्। नेपाल सरकारले संघीय संसदमा विचाराधीन नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधनबारे सरोकारवाला निकायबीच छलफल अघि बढाए पछि गैरआवासीय नेपाली संघले समेत सकृयता देखाएको छ ।
संसदबाट सो ऐन पारित भए पछि गैरआवासीय नागरिकलाई दिने नागरिकताको ग्यारेन्टी हुने भए पछि संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसी बिभिन्न राजनीतिक दलसंग लबिङ गर्न काठमाण्डौं पुगेका छन् । संसदको चालु अधिवेशनमा नागरिकता विधेयक प्रस्तुत हुने सम्भवना छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत धेरै विषय समेटिएका छन् ती मुद्धालाई टुंगोमा लगाउन आफु काठमाण्डौं आएको केसीले बताए । वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा कोष, १० अर्ब लगानी लगायतका बिभिन्न विषयमा उनले सम्बन्धीत निकायमा छलफल गर्ने जानकारी दिए ।
यसैबीच गृह मन्त्रालयमा नागरिकता ऐन २०६३ संशोधनबारे सरोकारवाला निकायबीच आइतबार छलफल शुरु भएको छ । छलफलमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी, कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला, प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत सहभागी बैठकमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक संसदमा अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले दलहरूबीच सहमति जुटाएर प्रतिनिधिसभाको जारी अधिवेशनमा नागरिकता ऐन प्रस्तुत गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
बैठकमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा सहमति जुटाएर संसदमा पेस गर्न विभिन्न राजनीतिक पार्टीसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ । ‘नागरिकता ऐनमा सहमति जुटाउन हामीले विभिन्न राजनीतिक दलसँग कुरा गछौँ । अहिलेसम्म सहमति जुट्न नसकेका विषयमा सहमति जुटाएर जारी अधिवेशनमा पेस गर्ने प्रयासमा हामी छौँ’, प्रवक्ता पोखरेलले भने ।
नागरिकता ऐनमा वैवाहिक अंगीकृत, अंगीकृत, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई दिने नागरिकता, आमाको नामबाट नागरिकता लगायतमा सहमति जुट्न सकिरहेको छैन । सरकारले प्रतिनिधिसभाको यही अधिवेशनमा नागरिकता ऐन पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
गृहमन्त्री खाणले पहल गरेर कानुनमन्त्री शर्मासहित भएर ऐनमा सहमति जुटाउन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उहाँहरूकै निवासमा पुगेर भेटेका छन् । सबै दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग गृहमन्त्री खाणले पटक पटक छलफल गरेका छन् ।
