काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ नआउने भएको छ । नजिर बन्ने महत्त्वपूर्ण फैसलाहरू प्रकाशित हुने नेपाल कानून पत्रिकामा पहिलो विघटनको फैसलाको साटो यसअघि नै सार्वजनिक संक्षिप्त आदेश प्रकाशित गर्ने तयारी भएको छ । सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको सम्पादन तथा प्रकाशन समितिका सदस्य एवं सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका निवर्तमान सदस्य ऋषिराम घिमिरेका अनुसार पूर्णपाठ नपाएपछि संक्षिप्त आदेशलाई नै विघटनको फैसला मानेर प्रकाशित गर्ने अन्तिम तयारी गरिएको छ । त्यसका लागि नेपाल कानून पत्रिकाको संवैधानिक इजलास खण्डको भाग ३ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो मुद्दाको संक्षिप्त आदेशको विषयसूची समेत तयार भइसकेको छ ।

संवैधानिक कानूनविद् एवं सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्ट्रार काशीराज दाहालले कुनै पनि मुद्दामा फैसला गरेको न्यायाधीशले त्यसको विस्तृत आधार र कारण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।

अदालतमा राय लेख्ने न्यायाधीशले नै फैसलाको पूर्णपाठ लेख्ने चलन हुन्छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले नेतृत्व गरेको संवैधानिक इजलासमा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए । त्यतिबेला न्यायाधीश सिन्हाले आदेश लेखेकाले फैसलाको पूर्णपाठ लेख्ने जिम्मेवारी पनि उनैको हुन्थ्यो ।

फैसलामा विमती नराखेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले पछि त्यसमा अपनत्व नलिएको सर्वोच्च अदालतका अर्का न्यायाधीशले बताए । ‘कुनै जस नपाउने भएपछि मैले किन हस्ताक्षर गर्ने ?’ भनेर जबराले पूर्णपाठको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।

उनले आफूमाथिको महाभियोगका सामना गर्ने क्रममा समेत ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सहयोग गर्न नसकेको’ भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए । फैसलाको पूर्णपाठमा सबै न्यायाधीशको हस्ताक्षर हुनुपर्छ । त्यतिबेला इजलासमा रहेकामध्ये प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसी अवकाश भइसकेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको पूर्णपाठ बिना संक्षिप्त आदेश समावेश गरेर कानून पत्रिका प्रकाशित गर्ने तयारी भएपछि समितिका सदस्य रहेका न्यायाधीश हरि फूयालले पूर्णपाठ आएपछि मात्रै प्रकाशनको तयारी गर्नु भनी निर्देशन दिएका थिए । तर पूर्णपाठ नआएपछि अहिले संक्षिप्त आदेशको भरमा प्रकाशनको तयारी भएको हो ।