काठमाडौँ । माओवादी जनयुद्ध शुरु भएको दिन सरकारले घोषणा गरेको सार्वजनिक बिदाको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । कतिपयले विरोध र आलोचना गरेका छन् भने माओवादी कार्यकर्ताहरूले समर्थन गरेका छन् ।

फागुन १ को अघिल्लो दिन डाकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ठाडो प्रस्तावमा बिदाको निर्णय भएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठक महाशाखा स्रोतका अनुसार, बैठकमा कुनै पनि मन्त्रालयले सार्वजनिक बिदाबारे लिखित प्रस्ताव गरेका थिएनन् ।

‘प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा निर्णय भएको बुझियो । माओवादी बाहेकका दलका केही मन्त्रीहरूले विरोध गर्नुभएछ, तर प्रधानमन्त्रीज्यूले म दबाबमा छु, अरु पछि छलफल गरौँला भनेपछि निर्णय भएको रहेछ,’ स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार यसअघि माओवादीले नेतृत्व गरेका बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेश सरकारले जनयुद्ध दिवसको दिन सार्वजनिक बिदा दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दबाब महसुस गरेका थिए ।

१ फागुन २०५२ मा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले जनयुद्धको नाममा सशस्त्र सङ्घर्षको सुरुवात गरेको थियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि माओवादी सशस्त्र युद्ध त्यागेर शान्ति प्रक्रियामा आएको हो । त्यही सशस्त्र लडाइँ सुरु गरेको दिनको सम्झनामा माओवादीले हरेक वर्ष फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ ।

माओवादीले जनयुद्ध शुरु गरेको २७ र शान्ति प्रक्रियामा आएको १६ वर्षपछि जनयुद्ध दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिएको हो । यसअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुई पटक र डा। बाबुराम भट्टराईले एक पटक गरी माओवादीबाट तीन पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा समेत १ फागुनमा सार्वजनिक बिदाको घोषणा भएको थिएन । त्यसता उसले जनयुद्धलाई अस्वीकार गरेका र संसदीय पद्धति अङ्गालेका कयौँ दलहरूसँग पार्टी एकीकरण समेत गरिसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन, परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्याल, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा घोषणाको विरोध गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत साता मात्रै सार्वजनिक बिदा धेरै भएकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका थिए । गत मङ्गलवार प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा उनले सरकारी बिदा धेरै भएकाले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको बताएका थिए ।