११ श्रावण २०८१, शुक्रबार
Follow Us

सिआईबीले एनआरएनए निर्वाचन धाँधलीको पुष्टि गर्न नसके पछि पराजित समूह सरकारको शरणमा

नेपालब्रिटेन डट कम्
१२ मंसिर २०८०, मंगलवार १६:०९

लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघको गत महिना सम्पन्न निर्वाचनमा उपविजेता बनेका राजेन्द्र कुमार (आरके) शर्माले संघको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर ‘अब दुईचार जान मात्र जेल जालान भनेको सबै पदाधिकारी जेल जाने भए’ भनेका थिए । उनले अपेक्षा गरेको जेल त्यही थियो सिआईबीको छानविन उनले माग गरे जस्तै आउछ र केही मान्छेलाई कानूनको दायराभित्र ल्याउन सकिन्छ तर सिआईबीले धाँधली भएको पुष्टि गर्न नसके पछि हेरफेर हुन सक्ने सम्भवना भन्दै आफ्नो छानविनको रिपोट सरकारलाई दियो । सम्भवनाको अर्थ आशंका मात्र हो । निर्वाचनमा धाँधली भयो कि भन्नेआशंकाका सम्भवना हुनु सामान्य कुरा हो ।

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) मा अध्यक्ष पदको दाबी गरिरहेका शर्माले विवाद समाधान गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

उनले संघको अनलाइन निर्वाचनमा भएको धाँधलीबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन उपलब्ध गराई संघमा चुलिएका विवाद समाधान गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्।् ।

मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले वर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसी नेतृत्वले अनलाइन भोटिङमा धाँधली गरी आफ्नो पक्षमा मत बढाएको उल्लेख गर्दै संघभित्र पछिल्लो समय चुलिएको विवाद समाधान गर्न सरकार गुहारेका हुन्।् ।

उनले केसी नेतृत्वको समूहले निर्वाचन प्रक्रिया नै परिवर्तन गरी गैरकानूनी रुपले आफ्नो पक्षमा नतिजा पारेको भन्दै आफूहरुले निर्वाचनमा भएको धाँधलीको निष्पक्ष अनुसन्धान गराउन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) मा गरेको उजुरीबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन पाउनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘सीआइबीमा हामीले छानबिनका लागि उजुरी हालेको ३५ दिनभन्दा बढी भयो। सोबारे सत्यतथ्य के हो भनेर कागजपत्र माग्दा हामीसम्म आइपुगेको छैन। तर, केही मिडियामार्फत जान्ने मौका मिल्यो, सीआइबीको अनुसन्धान गरेको कुरा बाहिर आइससकेको रहेछ।’
शर्माले समस्या समाधानका लागि पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने मागसहित हाल चुलिएको विवादलाई समाधान गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

उनले भने, ‘म विनंम्रपूर्वक नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्छु, यो गैरआवासीय नेपाली संघका विवाद समाधान गर्दिनुस् र निर्वाचनमा भाग लिएको उम्मेदवारले सीआईबीमा हालेको निवेदनका आधारमा सीआइबीले गरेको अनुसन्धानको अफिसियल रिपोर्ट उपलब्ध गराइदिनुहोस्।’ । प्रहरीको उच्चस्रोतका अनुसार सीआईबी रिपोट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले केही माओवादी नजिकका अनलाइन मार्फत सो रिपोट सार्वजनिक गरेको हो ।