नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले बागमती र यसका सहायक नदी तथा खोला किनाराको दायाँ बायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदनका लागि सरकारलाई अनुमति दिएकाले तत्काल फैसला कार्यान्वयन नगर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले ३ पुस २०८० मा उपत्यकाका नदी किनारको २० मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलापछि स्थानीवासी विरोधमा उत्रिएका थिए ।
स्थानीयको विरोधपछि सरकारले सर्वोच्च अदालतमा फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारको निवेदनअनुसार फैसला पुनरावलोकनको अनुमति दिएको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि अब पुरानै मापदण्ड अनुसार काम हुने छ ।
