लुभेन । परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले गैरआवासीय नेपाली संघको विवादमा टिप्पणी गरेकी छन् । यूरोप भ्रमणमा रहेकी देउवाले नेपाली जनसम्पर्क समिति वेल्जियमद्धारा बुधवार लुभेनमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सर्वोच्च अदालतले संघ विवादमा फरकफरक फैसला सुनाए पछि मन्त्रालयलाई अप्ठ्यारो परेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘संघको विवादको वारेमा अहिले तेस्रो पक्षले हालेको मुद्धा सर्वोच्चमा विचारधिन रहेकोले धेरै बोल्न मिल्दैन् । हामीले तुरन्तै अर्को निर्णय गर्ने अवस्था छैन् ।’

उनले सर्वोच्च अदालतबाट आएका दुई निर्णयहरूमा तादम्यता नदेखिएकोले तेस्रो पक्षको उजुरीमाथिको निर्णय सरकारले कुरिरहेको पनि बताइन्।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको नियमावली निर्माणका लागि परराष्ट्र, गृह र कानूनमन्त्रीबीच एक खालको सहमति भई नियमावली निर्माणको क्रममा रहेको र छिट्टै सार्वजनिक गरिने उल्लेख गरेकी छन् ।

संविधान र ऐन आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको नियमावली आउन ढिलाइ भएको स्वीकार्दै परराष्ट्र मन्त्री देउवाले अहिले मन्त्रीस्तरमा सहमति भई अन्तिम तयारी भइरहेको प्रष्ट पारिन ।

परराष्ट्र मन्त्री देउवाले अहिले प्रदान गरिंदै आएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले संविधान प्रदत्त अधिकार व्यवहारमा उपभोग गर्ने वातावरण नबनेकोले छिट्टै नियमावलीको आवस्यकता सरकारले महशुश गरेको स्पष्ट पारिन्।

इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (आईसीजे) को जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सुनुवाइमा सोमबार नेपालको भनाइ राख्न परराष्ट्रमन्त्री देउवा नेदरल्यान्ड्सको हेगको कार्यक्रममा आएकी थिइन्।

राष्ट्रसंघको न्यायिक निकायका रूपमा रहेको यो न्यायालयले समसामयिक विवादास्पद मुद्दाको निरूपण र खास विषयमा परामर्श दिने कार्य गर्दै आएको छ ।

अदालतको सोही जिम्मेवारीअनुरूप जलवायु परिवर्तनको विषयको कानुनी निरूपण हुनुपर्ने अथवा नपर्ने भनेर निक्र्योल गर्ने क्रममा अदालतले विश्वव्यापी परामर्श लिने सिलसिलामा नेपालकी परराष्ट्र मन्त्री सम्बोधन गर्न आएकी हुन् ।

जनसम्पर्क समिति बेल्जियमका अध्यक्ष सुभाष गुरूङको अध्यक्षतामा भएको बुधबारको कार्यक्रममा समितिका पूर्व अध्यक्षहरू ध्रुव पौडेल, गंगाधर गौतम, सीता सापकोटा, सुभाष जोशी, पूर्ण तिमिल्सिना लगायतले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूका समस्या र चुनौतीहरूबारे मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।