काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनले लोकतान्त्रिक उपलब्धी धरापमा पारेको निष्कर्षसहित त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार मध्यराति प्रतिनिधिसभा भंग गरेका थिए । काँग्रेसले संसद विघटन संविधानको परिकल्पना र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याविपरीत रहेको ठहर काँग्रेसको छ । ‘संसद विघटनको यो उपक्रम हाम्रो संविधानको परिकल्पना र सर्वोच्च अदालतको ब्याख्या विपरीत छ, संविधान सम्मत विल्कुल छैन’, बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले भनेका छन् ।

संसद विघटनको कदमले एकातर्फ लोकतान्त्रिक उपलब्धि धरापमा पारेको तथा अर्कातर्फ जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्मले मृत्यवरण गर्ने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको काँग्रेसको भनाइ छ । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कको संयोजनमा काँग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा सातवटै प्रदेशका सभापति, मुख्यमन्त्रीहरू र प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत आमन्त्रित सदस्यका रुपमा उपस्थित थिए ।

आफूहरुले जेन–जी पुस्ताको भावनाअनुसार संविधानभित्रैबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको भए पनि असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरिएको काँग्रेसले जनाएको छ ।

‘राष्ट्रपतिज्यूले लिएको पहललाई जेनजी पुस्ताको माग र भावना बमोजिम नै निष्कर्षमा पुर्या उनुपर्छ र जेनजीले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई नै अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिनुपर्छ । त्यसो गर्दैगर्दा बदलिएको परिस्थिति बमोजिमको ञसमाधानमुखी सहमतिलाई पनि संविधान बमोजिम वैधानिक बाटोबाट नै अगाडि बढाउन सकिने हाम्रो सुझाव थियो’, काँग्रेसले भनेको छ, ‘ संविधान र लोकतान्त्रिक बाटोबाट नै समाधान खोज्दै विद्यमान बेथिति अन्त्यको मार्गचित्र तय गर्न नेपाली कांग्रेसको साथ रहने हाम्रो प्रतिबद्धता थियो ।’

संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताका रूपमा राष्ट्रपतिले आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार जेन–जीले प्रस्तावित गरेको व्यक्तिको नेतृत्वमा बन्ने अन्तरिम सरकारलाई संविधानसम्मत बनाउन संसदबाट संविधान संशोधन गर्ने, नयाँ सरकारले नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्ने जस्ता प्रस्ताव कांग्रेसले नै प्रस्तुत गरेको दाबी विज्ञप्तिमा छ ।

‘हामीले गरेको यो प्रस्तावमा सवैको जित र अपनत्व हुन्थ्यो, आन्दोलनकारीको माग अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्थ्यो र मुख्य कुरा यो प्रक्रिया अबलम्बन गर्दा संविधानलाई टेकेर समाधान निस्कन्थ्यो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसरी जेनजीको आन्दोलनको माग पनि सम्बोधन हुने र निर्णय संविधानसम्मत पनि हुँदा सर्वस्वीकार्य हुने अबस्था रहँदा रहँदै ञसहमतिपूर्वक अवलम्बन गर्न सकिने प्रक्रिया प्रयोग नगरी संविधानविपरित निर्णयमा पुग्नु दुःखद छ ।’

भदौ २३ र २४ मा भएको अप्रिय र अनपेक्षित घटनाहरूको छानबिन गरी कारबाहको दायरामा ल्याउँदै पुनर्निर्माणमा जुट्नुपर्ने र संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान, त्यसले लिपिबद्ध गरेका परिवर्तन र उपलब्धिलाई जोगाउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ । यो अवस्थामा कसैले उत्तेजना नफैलाओस् र संवैधानिक रिक्ततामा टेकेर जनताले दशकौंको संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धि उल्ट्याउने दुस्प्रयास नहोस् भन्नेतर्फ पनि सचेततापूर्बक ध्यान दिनुपर्नेमा काँग्रेसले जोड दिएको छ ।

स्थितिलाई थप बिग्रिन नदिन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई लिक बाहिर जान नदिन कांग्रेसले पार्टिभित्र, अन्य राजनितिक दल तथा नागरिक समाज लगायतसंग समेत परामर्श र संवाद गरी शान्ति, लोकतन्त्र, अग्रगमन र समुन्नतिका पक्षमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । काँग्रेसले बदलिएको परिस्थितिमा संयम र एकता राख्न स्वदेश र विदेशमा सदस्य, शुभचिन्तक र समस्त नेपालीमा अपिल पनि गरेको छ ।