काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको रक्तपातपूर्ण घटनाको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगमा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले बयान दिने भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग आएको छ ।

आयोगलाई सहयोग गर्ने लेखकको निर्णयले घटनाका बखत प्रधानमन्त्री रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि भने गम्भीर नैतिक सङ्कट खडा गरिदिएको छ । घटनाको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको कसीमा पूर्वगृहमन्त्री लेखक र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीबीच देखिएको विरोधाभासपूर्ण शैलीले राजनीतिक वृत्त तताएको हो ।

आयोगले बयानका लागि पत्र काटेपछि नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँगको परामर्श र सुझावका आधारमा लेखकले आयोगमा जाने निधो गरेका हुन् । बिहीबार पार्टी कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले आगामी सोमबार आयोगमा उपस्थित भएर आफ्नो भनाइ राख्ने स्पष्ट पारे । ‘जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाप्रति म अत्यन्त संवेदनशील छु, सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन आयोगलाई सघाउनु मेरो दायित्व हो,’ लेखकले भने ।

उनले आफूलाई जानकारी भएजति सबै तथ्य, तत्कालीन निर्णय प्रक्रिया र सुरक्षा निर्देशनबारे आयोगसमक्ष खुलस्त पार्ने बताए । भदौ २३ गते नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन नियन्त्रण बाहिर जाँदा सुरक्षाकर्मीको गोली लागि एकै दिन १९ जनाको मृत्यु भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा कुल ४५ जनाले ज्यान गुमाएको सरकारी तथ्याङ्क छ । सोही दिन साँझ गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर लेखकले देखाएको राजनीतिक संस्कारलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए ।

एकातिर पूर्वगृहमन्त्री आफैँ आयोग धाउने तयारीमा छन् भने अर्कातिर तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख केपी शर्मा ओलीले भने आयोगलाई टेर्न अस्वीकार गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार ओलीले लेखकलाई समेत आयोगमा नजान सुझाएका थिए ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगलाई ‘बयान दिन जान्नँ’ भन्दै सार्वजनिक चुनौती दिँदै आएका ओलीले हालै शीतलनिवासमा समेत कडा अभिव्यक्ति दिएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीकै उपस्थितिमा ओलीले ‘मसँग कुरा गर्नु छ भने गुन्डु (निवास) मै मान्छे पठाइदिनू, जे भन्नु छ त्यहीँ भनौँला’ भन्ने जवाफ फर्काएको स्रोतको दाबी छ । यसअघि पनि उनले ‘गोली ठोके हुन्छ, जेल हाले हुन्छ तर बयान दिन जान्नँ’ जस्ता अराजक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए ।

एउटै घटनासँग जोडिएका दुई मुख्य पात्रमध्ये एकले कानुनी प्रक्रियालाई सघाउने र अर्काले पन्छिन खोज्ने प्रवृत्तिले ओलीको ‘राजनीतिक नैतिकता’ माथि प्रश्न उठाएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । ओलीले आयोगको पत्र बुझेर पनि सिंहदरबार जान अस्वीकार गरेपछि आयोगसामु विकल्पहरू साँघुरिएका छन् । विगतमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा र स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर निवासमै बयान लिइएका नजिरहरू छन् । ओलीले पनि ‘घरमै आए कुरा गर्ने’ सङ्केत दिएकाले आयोगका प्रतिनिधिहरू भक्तपुरको गुन्डुस्थित उनकै निवासमा पुगेर बयान लिन सक्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ ।