काठमाडौं । वैकल्पिक राजनीतिका तीन प्रभावशाली ध्रुव- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह र कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीबीच एकतापछि देशको परम्परागत राजनीति तरंगित बनेको छ । नयाँ शक्तिहरूको यो ध्रुवीकरणले चुनौती थपेको महसुस गर्दै संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आसन्न निर्वाचनमा पुनः गठबन्धन गर्ने गृहकार्यमा जुटेका हुन् ।

आगामी ११ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा र २१ फागुनमा तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच प्रारम्भिक संवाद सुरु भएको छ । २०८१ असार १७ मा भएको सातबुँदे सहमतिकै जगमा टेकेर अध्यक्ष ओलीले चुनावमा पनि सहकार्यको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । यद्यपि, कांग्रेसभित्रको संस्थागत निर्णय र आन्तरिक समीकरणले गर्दा यो प्रस्तावले मूर्तरूप लिनेमा भने संशय कायमै छ ।

चुनावी तालमेलको प्रस्ताव एमालेका लागि रणनीतिक बाध्यताका रूपमा हेरिएको छ । राष्ट्रिय सभामा हाल एमालेका १० सांसद रहेकामा आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नभए एमाले २ सिटमा खुम्चिने जोखिम छ । २० फागुनबाट रिक्त हुने १९ सिटमध्ये १८ सिटमा निर्वाचन हुँदैछ । यही गणितीय प्रतिकूलतालाई चिर्न एमालेले कांग्रेससँग अनौपचारिक प्रस्ताव राख्दै राष्ट्रिय सभामा १० सिटको ‘बार्गेनिङ’ गरेको स्रोतको दाबी छ ।

एमाले सचिव भानुभक्त ढकाल भने राजनीतिक प्रणालीमा संकट देखिँदा ठूला दल एक ठाउँमा उभिनु स्वाभाविक भएको तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘संविधान र व्यवस्था जोगाउन प्रमुख दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक छ, तर स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्दा एमाले एक्लै लड्न तयार छ ।’

कांग्रेसभित्रको सकस
सभापति देउवा एमालेसँगको सहकार्यप्रति लचक देखिए पनि कांग्रेसभित्रको ठूलो पंक्ति यसको विपक्षमा उभिएको छ । महामन्त्री गगन थापा र नेता शेखर कोइराला पक्षले ‘निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन’ पार्टीको हितमा नरहेको अडान दोहोर्‍याएका छन् ।

गत महासमिति बैठक र केन्द्रीय समितिको निर्णयले पनि ‘भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै लड्ने’ संकल्प गरेको थियो । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्, ‘नागरिकले नरुचाएको र पटक-पटक असफल सिद्ध भइसकेको गठबन्धनको बाटोमा फेरि लाग्नु राजनीतिक अपरिपक्वता हुन्छ ।’

नेता शेखर कोइरालाले पनि कार्यकर्ताको मनोभावनाविपरीत हुने गरी गरिने गठबन्धन स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । उनले भने, ‘कांग्रेस कार्यकर्ता आफ्नो चुनाव चिह्नमा भोट हाल्न नपाएर दिक्क छन् । सभापतिजीले मात्रै चाहेर गठबन्धन हुँदैन ।’

तथापि, संस्थापन पक्षका नेता एनपी साउद र प्रवक्ता प्रकाशशरण महत भने राष्ट्रिय सभाको हकमा तालमेल गरेर जान सकिने, तर प्रतिनिधिसभामा आवश्यकताको सिद्धान्त हेरेर निर्णय लिनुपर्ने मध्यमार्गी बाटोमा छन् ।

नयाँ शक्तिहरूको उदयले पुराना दलहरू अत्तालिएको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ । प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलका अनुसार, रवि, बालेन्द्र र कुलमान एक ठाउँमा आएपछि सिर्जना भएको मनोवैज्ञानिक दबाबले कांग्रेस र एमालेलाई नजिक ल्याएको हो । ‘पुराना दलहरूबीचको गठबन्धनले उनीहरूको कमजोर मानसिकता उजागर गर्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘विगतमा भएका यस्ता अप्राकृतिक गठबन्धनहरू मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक सिद्ध भइसकेका छन् । फेरि दुई ठूला दल मिल्दा मतदातामा नकारात्मक सन्देश जान सक्छ ।’

यसैबीच, कांग्रेस र एमाले दुवैले नेकपा माओवादी (अहिलेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी)सँग पनि समानान्तर संवाद जारी राखेका छन् । नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संविधानको रक्षाका लागि सहकार्य हुन सक्ने संकेत गरे पनि एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा नराखेको देखिन्छ । नेकपा नेता वर्षमान पुनले भने १७ दलबीचको एकता र ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि आफ्नो पार्टी बलियो बन्दै गएकोले अहिले नै गठबन्धनबारे नसोचेको बताएका छन् ।