नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी पूर्वअतिरिक्त सचिव डा. संगिता मिश्रविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले ५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ ।
बुधबार न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कात्तिक २ गते म्यामोग्राफी मेसिन खरिदमा ठूलो अनियमितता भएको ठहर गर्दै स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. कौशल मिश्रसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारका अनुसार उनीहरूले झुट्टा बिल–बिजक, गलत प्रतिवेदन र मिलेमतोका आधारमा राज्यलाई करिब १४ करोड ६ लाख ८५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक क्षति पु¥याएका छन् ।
डा. संगिता मिश्रसँगै स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार थापा, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, विभागका निर्देशक डा. विवेकुमार लाल, तत्कालीन प्रमुख लेखा नियन्त्रक भुवनप्रसाद काफ्ले, कानुन अधिकृत सिता घिमिरे तथा जनस्वास्थ्य अधिकृत दीपक अधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।
त्यसैगरी तत्कालीन शाखा अधिकृत यादवप्रसाद सापकोटा, लेखा अधिकृत शम्भु प्रसाद ढकाल, लेखापाल तिलकराम ढकाल, विभागका बायोमेडिकल इन्जिनियर आशिष चौहान, पद्मा मिश्र, जनस्वास्थ्य निरीक्षक संजयकुमार साह, म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन ट्रेड्स प्रालि तथा उक्त कम्पनीका मुख्य रूपमा कार्य गर्ने सुन्दर भुसालविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो ।
डा. मिश्र स्वास्थ्य सचिवको प्रमुख दाबेदार मानिँदै आएकी थिइन् । प्रदीप पौडेल स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा उनलाई सचिव नबनाई डा. विकास देवकोटालाई नियुक्त गरिएको थियो । साथै, सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएपछि उनले अतिरिक्त सचिव पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् ।
