काठमाडौं । बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूका मागका विषयमा छलफल जारी रहेको जनाउँदै भोक हड्तालजस्ता कठोर कदम नचाल्न आग्रह गरेको छ ।

ब्रिटिश गोर्खा संयुक्त संघर्ष समिति यूके–नेपालले बेलायती प्रधानमन्त्री किअर स्टारमर तथा रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत भेट्रान्स मन्त्री लुइस स्यान्डर–जोन्स लाई पठाएको अल्टिमेटम पत्रको जवाफमा मन्त्री जोन्सले समान पेन्सनलगायत गोर्खाहरूका माग जटिल कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियासँग जोडिएकाले ती विषय गम्भीरता र जिम्मेवारीका साथ अध्ययन भइरहेको बताएकी हुन् ।

मन्त्री जोन्सले गोर्खा सैनिकहरूको मागबारे थप छलफल गर्न आफ्नो मन्त्रालयका अधिकारीहरू लन्डनस्थित नेपाली दूतावाससँग समन्वयमा रहने जानकारी पनि दिएकी छन् ।

संघर्ष समितिले गत १६ जनवरी २०२६ मा अल्टिमेटम पत्र पठाउँदै २०१८ को प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा आफ्ना मागहरू ३१ मार्च २०२६ भित्र सम्बोधन नभए बेलायत र नेपालमा पुनः आन्दोलन, प्रदर्शन र भोक हड्ताल सुरु गर्ने चेतावनी दिएको थियो । समितिले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताको मर्मविपरीत गोर्खा सैनिकहरूलाई असमान व्यवहार गरिएको दाबी गर्दै मूल ब्रिटिश सेनाका अन्य युनिटसरह समान व्यवहारको माग गर्दै आएको छ ।

जवाफमा मन्त्री जोन्सले संयुक्त अधिराज्य (यूके) ले गोर्खा सैनिकहरूको सेवा र बलिदानलाई अत्यन्त सम्मानका साथ हेर्ने गरेको उल्लेख गर्दै दुई शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि यूकेको रक्षामा गोर्खाहरूले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेकी छन् । उनले समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईसहित आन्दोलनमा संलग्न गोर्खाहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आत्म–जोखिममा पर्ने कुनै पनि कदमबाट टाढा रहन आग्रह गरेकी छन् ।

विरोधाभाषपूर्ण अर्को जवाफ
यद्यपि, मन्त्री जोन्सले गत फेब्रुअरी ५ मा लिबरल डेमोक्र्याट सांसद विल फोर्सटर को प्रश्नमा दिएको लिखित जवाफ भने विरोधाभाषपूर्ण देखिएको छ । यूके डिफेन्स जर्नलका अनुसार उक्त जवाफमा हालको पेन्सन व्यवस्था अधिकांश सेवाका लागि पहिल्यै समान रूपमा लागू भइसकेको दाबी गरिएको छ ।

मन्त्री जोन्सले सन् २००७ यता गोर्खा सैनिकहरूले पनि अन्य बेलायती सैनिकसरह आर्म्ड फोर्सेज पेन्सन स्किमअन्तर्गत समान पेन्सन पाउँदै आएको बताएकी छन् । २००७ अघि सेवा गरेका गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका हकमा लागू १९४८ को गोर्खा पेन्सन स्किम पनि धेरै अवस्थामा समान वा अझ राम्रो रहेको उनको दाबी छ ।

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई न्याय र सम्मानका साथ व्यवहार गर्ने बेलायत सरकारको प्रतिबद्धता कायमै रहेको दोहोर्‍याउँदै उनले हाल बेलायत र नेपालबीच भूतपूर्व गोर्खा समेतको सहभागितामा भइरहेको त्रिपक्षीय वार्ता मुख्यतः पेन्सनको विषयमै केन्द्रित रहेको बताएकी छन् ।

यसअघि पेन्सन विषयमा छलफल नगर्ने अडानमा रहेको बेलायत सरकार पछिल्लो समय भने ‘अफोर्डेबल सोलुसन’ खोज्न थप संवादका लागि तयार भएको संकेत देखिएको छ ।