कांग्रेसले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासँग सम्बन्धित ऐन र कानुन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सभापति गगन थापाले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी, मताधिकार, सम्पत्ति कारोबार र अन्य अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी अड्चन हटाउने बताएका छन्।
गैरआवासीय नेपालीका लागि स्थायी परोपकारी कोष स्थापना र दोहोरो कर प्रणालीमा सहुलियत दिने विषयमा पनि कांग्रेसले तयारी गरेको छ।
काठमाडौँ — कांग्रेसले आगामी निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गरेर पार्टीको सरकार गठन भएको अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासँग सम्बन्धित ऐन र कानुन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

कांग्रेस सभापति गगन थापाले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित प्रतिज्ञा सार्वजनिक तथा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा थापाले गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनका लागि कानुनी अड्न हटाउने र सहज गर्ने कानुन ल्याउने बताएका हुन् ।

गैरआवासीय नेपालीका सम्बन्धमा कांग्रेसले अध्ययन गरिसकेको र सरकार गठन भएपछि नयाँ कानुन ल्याउने बताएका हुन् । ‘नेपाली डायस्पोराको सम्बन्धमा कांग्रेस स्पष्ट छ- एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली । यसका निम्ती हाम्रो संविधानमा, कानुनमा जे संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्छौं,’ थापाले भने, ‘हामीले ननरेसिडेन्ट नेपाली नागरिकता दिएका छौं । तर, यसले प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकाहरूका सन्दर्भमा हामी अत्यन्त अनुदार भएका छौं । एनआरएन ऐन बनाएर मात्रै हुँदैन, अरु दर्जनौं कानुनहरू छ, ती कानुनहरू संशोधन गरेनौं भने एनआरएनले प्राप्त गरेको अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनौं । ती कानुनहरू कुन-कुन हुन्, कति समयमा संशोधन गर्ने, हामीले तयारी गरेका छौं ।’

गैरआवासीय नेपाली नागरिकले प्राप्त गर्ने अधिकारका सम्बन्धमा पार्टीले कानुनी र व्यवहारिक अड्चन हटाउने सभापति थापाले बताए । ‘पैत्रिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने, उसले आफ्नो जग्गाको कारोबार गर्न पाउने, बाहिर बसेका नेपालीले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने । बृटिस गोरखामा रहेका नेपालीहरूको हक अधिकारका निम्ती हामीहरू लड्ने, पुँजी बजारमा सहज लगानी गर्न पाउने र बाहिर बसेका थुप्रै नेपालीहरू र जसले बाहिरको नागरिकता लिनुभएको छ तर नेपालमा लगानी गर्न चाहनुभएको छ र दोहोरो कर प्रणालीको कारणले गर्दा लगानी गर्न पाइराख्नुभएको छैन । नेपालले त्यस्ता देशहरूसँग दोहोरो करका सन्दर्भमा सुविधा दिने कुराको सम्झौता गर्ने,’ थापाले भने ।

सभापति थापाले गैरआवासीय नेपालीहरूको स्थायी परोपकारी कोष बनाउने बताए । उनले थपे, ‘विदेशमै बसेर पनि नेपालको विश्वविद्यालय, सिभिल सर्भिस नेपालको अरु निकायहरूमा योगदान गर्नसक्ने गरेर संस्थागत व्यवस्थापन गर्ने कुरा स्पष्टसँग राखेका छौं ।’