लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का उपाध्यक्ष बुद्धि सुवेदीले नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी विधेयकलाई विभेदकारी र पश्चगामी भएको बताएका छन्।

उनका अनुसार नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हालै सार्वजनिक गरिएको उक्त विधेयकको मस्यौदाले विश्वभर रहेका नेपालीहरूमा गम्भीर चिन्ता र आश्चर्य उत्पन्न गराएको छ। झण्डै २३ वर्षदेखि निरन्तर बहस र पैरवीपछि आएको यो मस्यौदा विगतका सहमति र संविधानको भावनाविपरीत संकुचित रूपमा प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ छ।

सुवेदीले विशेषगरी एनआरएन नागरिकता र परिचयपत्रलाई एउटै डालोमा राखेर नागरिकताको मूल मर्मलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए। साथै पैतृक सम्पत्ति बिक्री गर्दा ५० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने, एक मात्र घर राख्न पाउने तथा सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा समेत विभेदकारी प्रावधानहरू समावेश गरिएको भन्दै उनले विधेयकलाई “पश्चगामी” संज्ञा दिए।

उनले स्पष्ट रूपमा एनआरएन नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरूले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरू नेपाली नागरिकसरह उपभोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरे। साथै सोही आधारमा पासपोर्ट जारी गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विधेयक व्यापक छलफलपछि मात्र पारित गर्ने आश्वासन दिएको सन्दर्भमा एनआरएनएले प्रत्येक दफा, शब्द र विरामचिन्हको सूक्ष्म अध्ययन गरी ठोस सुझाव पेश गर्ने तयारी गरिरहेको सुवेदीले बताए।

त्यस्तै, एनआरएनएलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले विघटन गर्न सक्ने तथा संस्था नवीकरण नभए सम्पत्ति स्वतः सरकारको हुनेजस्ता नियन्त्रणमुखी प्रावधानहरू कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने उनले स्पष्ट पारे।