काठमाडौँ । सरकारले आन्तरिक प्रसारण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यका साथ देशभर पाँच वटा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

बढ्दो शहरीकरण तथा ऊर्जाको मागसमेत बढ्दै गएको तथ्यलाई ध्यानमा राखेर उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणको काम शुरु गरेको हो। पूर्वाञ्चल, काठमाडौँ आसपास, पश्चिमाञ्चल, उत्तर दक्षिण नदी करिडोर र मध्य पहाडी राजमार्गको समानान्तररुपमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो।

विश्व बैंकको सहयोगमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा छ। हेटौँडादेखि शुरु हुने ३०० किलोमिटर लामो सो प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ। हेटौँडादेखि शुरु भएको सो प्रसारण लाइन इनरुवा जोडिने छ। तराईका १३ जिल्ला भएर जाने सो प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको समस्या असाध्यै जटिल रहेको छ।

सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा स्थानीयवासीले प्रसारण लाइन नै परिवर्तन गर्न माग गरेपछि मुलुककै रणनीतिक महत्वको उक्त प्रसारण लाइनमा केही जटिलता निम्तिएको छ।

तेस्रोपटक थपिएको म्यादसमेत समाप्त भइसकेको छ तर आयोजनाको काम भने जस्ताको तस्तै रहेको छ। केही जिल्लामा सामुदायिक वनमा पर्ने रूखबिरुवा कटानमा समस्या रहेकाले टावर निर्माणको काम रोकिएको हो। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर र सप्तरीको वीरेन्द्रबजारमा स्थायीले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तनको माग गरेका छन्।

उच्च क्षमताको ४०० केभी प्रसारण लाइनका लागि २३/२३ मिटर दायाँबायाँ गरी ४६ मिटर जग्गा आवश्यक पर्दछ। डबल सर्किट उक्त प्रसारण लाइनको ५२३ टावरको जग हाल्ने काम सकिएको छ। त्यसमध्ये ४४९ टावर खडा गरिसकिएको छ।

सो प्रसारण लाइन मकवानपुर, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, उदयपुर र सुनसरी जिल्ला भएर जान्छ। सो आयोजनाबाट मुलुकभित्रको प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारत बीचको विद्युत् व्यापार सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ३ फेब्रुअरी २०१३ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

यस्तै बुटवल पश्चिममा निर्माण हुने आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्नका लागि निर्माण हुने ४०० किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रियासमेत शुरु भएको छ। सो प्रसारण लाइन निर्माणमा एशियाली विकास बैंकले सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। कर्णाली तथा भेरी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्लाई प्रमुख केन्द्रमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ उक्त प्रसारण लाइन जरुरी परेको हो।

यसैगरी राजधानी आसपासको क्षेत्रको प्रसारण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यका साथ काठमाडौँको नाङ्लेभारेदेखि नुवाकोटको रातमाटे, गल्छी हुँदै तनहुँ, र तनहुबाट बुटवल जोडिने छ। अमेरिकाको मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेशनले ४०० केभी क्षमताको ३०२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणमा रु ५० अर्ब बढीको सहयोग गरेको छ। त्यसमा रु ४५ अर्ब प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ भने रु पाँच अर्ब सडक तथा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च हुनेछ।

यस्तै नदी बेसिनमा आधारित भएर उत्तर दक्षिण ४००/२२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको कामसमेत प्रक्रियामा रहेको छ। पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण चारैतर्फबाट एकीकृत प्रसारण प्रणाली निर्माण गरी विद्युत् आपूर्तिलाई थप सहज बनाउन खोजिएको हो।

निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गको समानान्तररुपमा पनि ४००/२२० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणका लागिसमेत आवश्यक प्रक्रिया शुरु भएको छ। सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको विषय जटिल बन्दै गएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिने अनेकन समस्यामध्ये वन क्षेत्रको जग्गाप्राप्ति नै प्रमुख रहेको बताए।

“प्रसारण लाइनको हरेक टावर एउटा परियोजना जस्तो हुन पुगेको छ। समस्याको मात्रा असाध्यै धेरै रहेको छ। वन क्षेत्रको जग्गाप्राप्तिको विषयले नै आयोजनालाई प्रभावित पारेको छ”, उनले भने, “हरेक सामुदायिक वन, राष्ट्रिय वनसँग समन्वय गर्दा गर्दै कामसमेत ढिलो हुने गरेको छ।”

पछिल्लो एक विवरणअनुसार चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा दुई हजार किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन दुई वर्षमा सकिएको छ। तर नेपालमा एकाध १०० किमी प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत वर्षौ समस्यामा अल्झनुपर्ने बाध्यता छ।

सरकारले पछिल्लो पटक प्रसारण लाइन प्रभावितलाई समेत जलविद्युत् आयोजनाको शेयर दिने अवधारणा अगाडि सारेको भए पनि वन क्षेत्रको जग्गाप्राप्ति र रुख कटानका विषयमा भने उस्तै समस्या रहँदै आएको छ। अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव, जनचेतनाको अभाव तथा जिल्ला वन कार्यालयका कर्मचारीको अटेरी जस्ता समस्याका कारण प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या देखिँदै आएको छ।
रासस