काठमाडौं । विकास निर्माण कार्यका लागि भन्दै ठेकेदारहरूले सरकारी अधिकारीको साँठगाँठमा लगेको मोबिलाइजेसनबापतको २४ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निष्कर्ष छ ।
सो रकम उठाउन सरकारी स्तरबाट आवश्यक पहल र एक्सन नगर्ने हो भने राज्यकोषको त्यति ठूलो रकम निश्चित रूपमा डुब्ने भन्दै अख्तियारले रकम उठाउन पटकपटक सरकारको ध्यानाकृष्ट गराउँदै आएको छ ।
अख्तियारले विकास निर्माण कार्य गर्ने क्रममा ठेकेदारहरूले मोबिलाइजेसनको नाममा लगेको २४ अर्ब रुपैयाँ सरकारले नै उठाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै गत माघमा सरकारलाई विस्तृत प्रतिवेदनसहितको पत्र नै पठाएको थियो । त्यस यता पनि अख्तियारले सरकारका विभिन्न निकायलाई बोलाएर रकम उठाउन आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ तर पनि हालसम्म रकम उठाउन कुनै पहल हुन नसकेको भन्दै अख्तियार असन्तुष्ट छ ।

ठेकेदारबाट राखिएको धरौटीस्वरूपको ६ अर्ब रुपैयाँ जफत गर्न पनि सरकार असफल देखिँदै आएको छ । ठेक्का सम्झौता रकमको कम्तीमा ५ प्रतिशतले हुन आउने कार्यसम्पादन जमानतबापतको ६ अर्ब धरौटी रकम असुल गर्न सरकारी पक्ष असफल देखिएको हो । सरकारले ठेक्का पूरा नगर्ने ठेकेदारबाट धरौटी रकम जफत गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, सरकारी अधिकारीको गैरजिम्मेवारीपनका कारण राज्यकोषमा आउन सक्ने ६ अर्ब रुपैयाँ पनि गुमेको अख्तियारले जनाएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।