काठमाडौं । विद्युत् प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रण अभियान सुरु गरेको दुई महिनामा करिब तीन प्रतिशत नियन्त्रण गरे पनि अझै एक अर्ब आठ करोड युनिट बिजुली गायब भएको छ। औसत बिक्री मूल्यका हिसाबले यो चुहावटबाट प्राधिकरणलाई ठाडै नौ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ (प्राधिकरणको वार्षिक घाटाभन्दा बढी) नोक्सान परेको छ ।

प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले सोमबार तयार पारेको आँकडाअनुसार जडित क्षमताका आधारमा प्रणालीमा हाल स्वदेशका निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेको दुई सय एक मेगावाट बराबरको बिजुली चुहावट भएको छ। यति बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजना निर्माण गर्न अहिलेको मूल्यमा ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ ।
लुकाइएको बिजुली सर्वसाधारणलाई वितरण गरेर देशलाई लोडसेडिङमुक्त प्रायः बनाएको प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। प्राधिकरणले तीन महिनाको अवधिमा वितरणतर्फ को कुल विद्युत् चुहावटमा २.०८ प्रतिशतले घटाउन सफल भएको ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले बताए। प्राधिकरणको प्रणालीमा एक प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण गर्नु भनेको चार करोड ६५ लाख युनिट बिजुली जोगाउनु हो।

यसअनुसार गत असोज र कात्तिकमा प्राधिकरणले साढे नौ करोड युनिटभन्दा बढी बिजुली चोरी नियन्त्रण गरेको छ। प्राधिकरणको औसत बिक्री मूल्य प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ६० पैसाका हिसाबले ८३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व असुल भएको छ।

गत वर्षको आँकडाअनुसार प्राधिकरणको कुल विद्युत् चुहावट २५.७८ प्रतिशत छ। यसमध्ये वितरण लाइनमा चुहावट १९.८, प्रसारण लाइनमा ४.८२ र उत्पादनमा चुहावट १.१६ प्रतिशत छ। प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहकसेवा निर्देशनालयका अनुसार यस वर्ष ४.२७ प्रतिशतले चुहावट नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य छ। प्राधिकरणको यो लक्ष्य पूरा भएमा एक अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ थप राजस्व उठ्नेछ। चार प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण गर्दा पनि दैनिक लोडसेडिङमा एक घन्टाका दरले कमी आउनेछ।

गत वर्ष प्राधिकरणको प्रणालीमा ९१ करोड युनिटभन्दा बढी बिजुली चुहावट भएको थियो। यसबाट प्राधिकरणलाई सात अर्ब ९० करोड रुपैयाँ घाटा परेको थियो। गत वर्ष प्राधिकरणले तीन अर्ब ७२ करोड युनिट बिजुली बेचेको थियो, जब कि उसको प्रणालीमा चार अर्ब ६४ करोड बिजुली उपलब्ध थियो ।

निर्देशनालयका अनुसार प्राधिकरणका कुल आठवटा क्षेत्रीय कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी बिजुली चुहावट जनकपुरमा छ। गत वर्ष जनकपुरमा ४७ प्रतिशत चुहावट रहेकोमा नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरेपछि ४२ प्रतिशतमा झरेको छ भने यस वर्ष ३० प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य छ।क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत दोस्रो ठूलो बढी चुहावट हुने विराटनगर देखिएको छ। औद्योगिक नगरी विराटगरमा गत वर्ष २० प्रतिशत चुहावट थियो भने यस वर्षको कात्तिकसम्ममा दुई प्रतिशत नियन्त्रण भएको र त्यहाँ चार प्रतिशत घटाउने लक्ष्य छ ।

खासै उद्योग नभएको अत्तरिया क्षेत्र चुहावटका हिसाबले तेस्रो पंक्तिमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। गत वर्ष १९.५५ प्रतिशत चुहावट रहेको अत्तरियामा दुई महिनाको अवधिमा १३ प्रतिशतमा झारिएको छ भने यो वर्ष १६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य छ। त्यसैगरी नेपालगन्जमा गत वर्ष १९ प्रतिशत चुहावट थियो भने अभियान सुरु भएपछि १७.५७ प्रतिशतमा झरेको छ ।
– अन्नपूर्णबाट