काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई चुनौती दिँदै एमाले अध्यक्ष केपी ओली समूह पुनरावेदन गएपछि पार्टी एकताका लागि दुई पक्षबीच जारी वार्ता संकटमा परेको छ । दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीबारेको अन्तरिम आदेशमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दिनुभएको थियो ।

एकताका लागि दोस्रो तहका नेताहरूबीच सघन संवाद भइरहेका बेला चालिएको ओलीको कदम पार्टी एकता भंग गर्ने प्रकृतिको रहेको असन्तुष्ट समूहको निष्कर्ष छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र ओली पक्षसँग वार्तामा सहभागी नेताहरूको हिजोको छलफलले पुनरावलोकनमा जाने कदम एकताविरोधी रहेको ठहर गरेको हो ।

छलफलमा नेताहरूले असल नियतका साथ गरिएका अनौपचारिक वार्ता र संवादलाई ओली पक्षले रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको निष्कर्ष पनि निकालेका छन् । ओली पक्षसँग संवादमा रहेका सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्य र गोकर्ण विष्टसँग नेपालले लामो छलफल गर्नु भएको थियो ।

नेपालसहित ११ नेतामाथिको कारबाहीको निर्णय फिर्ता नलिइएकै अवस्थामा पनि एकताको प्रयास चलिरहेका बेला अवैध निर्णयलाई वैधता दिने उद्देश्यले ओलीकै निर्देशनमा निवेदन दर्ता गरिएको नेपालसहित वार्तामा सहभागी नेताहरूको बुझाइ छ ।