नेपालब्रिटेन संवाददाता
लण्डन । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ११ औं महाधिवेसन सम्पन्न भए लगत्तै संघको निर्वाचनमा पराजित समूहका नेता आरके शर्माले नेतृत्व गरेको आधिकारिकताको दावी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ ।
शर्माले दावी गरे जस्तो परराष्ट्र मन्त्रालयसंग कुनै ऐन वा कानून टेकेर आधिकारिकता दिने अवस्था छैन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गैरआवासीय नेपाली संघ स्वायत्त सामाजिक संस्था भएको कारणले संस्थाको आन्तरिक निर्वाचनको विषयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफदेही मन्त्रालय बन्न सक्दैन् । स्रोतले भन्यो ‘हामी आएका सबै निवेदन दर्ता गछौं त्यसको अर्थ उहाँहरुले माग गरे अनुरुप मन्त्रालयले निर्णय गर्छ भन्ने हुदैन् । मन्त्रालयले प्रचलित कानुन, ऐन र नियमावलीलाई हेरेर मात्र पत्राचार गर्ने हो ।’
‘गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचनको जानकारी मन्त्रालयमा दिने र संशोधित विधानलाई मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गर्ने बाहेक अन्य अवस्थामा मन्त्रलायले गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन् ।’
स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले नै प्रमाणिकरण गरेको विधानको आधारमा ११ औं महाधिवेसनमा निर्वाचन सम्पन्न भएको हो । मन्त्रालयले विद्यानपालन भएको नभएको बारेमा सामान्य जानकारी लिए पनि अर्को छुट्टै समूहलाई मान्यता दिने कुनै कानूनी आधार देखिन्न् ।
अनलाइन माध्यमबाट गत अक्टोबर १९ मा भएको निर्वाचनमा अध्यक्षका प्रत्यासी आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ समूहका उम्मेदवार पराजित भए पछि सो समूहले धाँधली भएको भन्दै नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमितिको घोषणा गरेको थियो । अहिले चुनावमा पराजित समूहले गठन गरेको कार्यसमितिको विश्वव्यापी रुपमा आलोचना भैरहेको छ ।
सोही समितिले अधिवेशन सम्पन्न गरेको सहितका फर्जि कागजपत्र पेश गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा आफूहरु आधिकारिक रहेको दावी गरे पछि उनीहरु माथि किर्ते गरेर मन्त्रालयलाई समेत झुठा विवरण पेश गरेको अभियोगमा कानूनी कार्यवाही हुन सक्ने एक कानूनविदको दावी रहेको छ ।
उनका अनुसार निर्वाचनमा भएको धाँधलीको चुनौति परराष्ट्र मन्त्रालयमा नभएर अदालतमा दिन सकिने छ तर नेपाली कांग्रेसको पराजित एक समूह र माओवादी निकट एनआरएनए नेताहरुले परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बदानाम गरेर पराजित समूहले मान्यता पाउने दावी गरेका छन् ।
अघि १० औं महाधिवेसनमा आधिकारिकताको दावी गर्दै शेष घले समूहले निवेदन दर्ता भए पनि मन्त्रालयले कुनै प्रतिउत्तर दिएको थिएन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार १० औं महाधिवेसनमा कुल आचार्य समूहको पक्षमा मन्त्रालयद्धारा भएका पत्राचारहरु समेत सर्वोच्च अदालतले बदर गरिएको नजिरको आधारमा समेत मन्त्रालयले संघका विरुद्ध कुनै पनि पत्राचार गर्ने कानूनी आधारहरु समेत छैन् ।
राजनीतिक दवावका आधार परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै पत्राचार गरे पनि सर्वोच्च अदालतको पूर्व नजिर अनुरुप ती पत्रहरु स्वतः बदर हुने छन् ।
आरके शर्मा समूहले अर्को समूहले धाँधली गरेर मत परिणाम प्रभावित पारेकाले आफूहरुले नमान्ने बताउँदै आएको छ ।
