नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनैपनि काम नगर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोण भन्दै मुख्यमन्त्री यादवलाई मधेश प्रदेशमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै नीतिगत निर्णय नगर्नू नगराउनू भनेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेश मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कायम हुनेछ ।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध रकिप्रसाद साहसमेतले दिएको रिट निवेदनका आधारमा न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
मधेश सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको थियो ।
गत आइतबार दलहरूलाई छलेर संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
सोमबार बिहान महोत्तरीको बर्दिबासको पानस होटेलमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराएकी थिइन् ।
मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध प्रदेशका ७४ जना सांसदहरू रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
