काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बनाउने सम्भावना कमजोर बनेको छ ।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम छ । उम्मेदवारी दर्ता नजिकिँदै गर्दा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति र निवर्तमान सभापति देउवा पक्षका नेताहरूबीच संवाद भइरहेको छ ।
देउवा पक्षका नेताहरूले देउवासहित आफूहरू निकट नेताहरूलाई टिकट दिनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । तर गगन पक्ष भने उम्मेदवार हेरेर जित्न सक्ने नेताहरूलाई मात्र टिकट दिने तयारीमा देखिएको छ । यस क्रममा निवर्तमान सभापति देउवालाई टिकट दिने पक्षमा संस्थापन पक्ष नरहेको बताइएको छ ।
कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार हिजोदेखि दुई पक्षबीच संवाद अघि बढेको हो । उनका अनुसार विशेष महाधिवेशनका बेला वार्ता समितिमा रहेका नेताहरूसँग देउवा पक्षको नामावलीका आधारमा छलफल सुरु भएको छ ।
गगन पक्षका नेताहरूले टिकट लगायतका विषयमा बसेरै छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे पनि समय अभावका कारण अब विस्तृत छलफल गर्न गाह्रो हुने बताउँदै आएका छन् ।
‘निवर्तमान सभापति देउवा अब अभिभावकीय भूमिकामा बस्नुपर्छ, उहाँलाई टिकट दिँदैनौँ । उहाँलाई टिकट दिए मुलुकभर गलत सन्देश जान्छ । पार्टी अहिले रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको चरणमा छ’ एक नेताले भने ।
गगन पक्षले अब पार्टीभित्र गुटका आधारमा छलफल नहुने स्पष्ट पारेको छ । ‘तल्ला निकायबाट आएका सिफारिसका आधारमा टिकट दिइन्छ,’ ती भने, ‘गुटगुटका बैठक बसेर यति सिट चाहियो भन्ने आधारमा टिकट दिइँदैन । आगामी निर्वाचनदेखि प्राइमरी इलेक्सनमार्फत उम्मेदवार तय गर्ने हाम्रो तयारी छ ।’
यसैबीच कांग्रेस सभापति गगन थापाले उम्मेदवार चयन अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् । आइतबार बिहान जारी भिडियो सन्देशमा उनले समावेशी, सन्तुलित र न्यायपूर्ण ढंगले टिकट वितरण गरिने बताएका हुन् । उनले सबै नेता कार्यकर्तालाई आआफ्नो क्षेत्रमा गएर पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारको पक्षमा एकजुट भएर लाग्न आग्रह गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई मान्यता दिएपछि देउवा पक्षका नेताहरू उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । पार्टीभित्रको विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै बेला दुई पक्षबीच संवाद अघि बढेको हो ।
सर्वोच्चबाट निर्णय आउन समय लाग्न सक्ने र त्यसअघि नै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता सकिने भएकाले मिलेरै अघि बढ्ने विषयमा छलफल भइरहेको नेताहरू बताउँछन् ।