काठमाण्डौं । गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचन रोक्न एक समूहले दिएको मुद्धामा पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
पाटन उच्चअदालतका न्यायाधीशको एकल इजलासमा बुधवार भएको सुनुवाईमा दुवै पक्षको सुनुवाई गरि अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त हुने देखिएकाले मिति २०८२ फाल्गुण २९ गते छलफलको लागि तोकिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचनको लागि बुधवार देखि उम्मेदवारी दर्ता शुरु भएको छ । निर्वाचन प्रकृया शुरु भैसकेको अवस्थामा उच्चअदालतको फैसला अनुसार संघको १२ औं महाधिवेशन हुने सुनिश्चत भएको हो ।

श्री
उच्च अदालत पाटन
एक न्यायाधीशको इजलास

इजलास नं. ३
माननीय न्यायाधीश श्री कण्हर कार्की

आदेश

निवेदन नं.–०८२- WO-१४८७
विषयः निषेधाज्ञा।

प्रेम गाहा मगर ………………………………………….. निवेदक

विरुद्ध

परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं समेत …………….. विपक्षी

प्रस्तुत निवेदनसहित मिसिल संलग्न कागजातहरु अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु श्री डा. मेधनाथ सापकोटा, श्री शशि कार्की र श्री कपिल देव ढकालले गर्नु भएको बहस सुनियो। त्यसै संलग्न हुन आएका विपक्षीहरुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु श्री तेजेन्द्र गिरी र श्री प्रदीप भण्डारीले गर्नु भएको बहस सुनियो।

यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो समेत प्रमाणसहित सूचना पाएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ को हकमा नेपाल सरकारको वकिल कार्यालय, पाटनमार्फत र अन्य विपक्षीहरुको हकमा आफैं वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथ राखी विपक्षीहरुको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु।

निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशतर्फ विचार गर्दा, दुबै पक्षको सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकोले मिति २०८२/०१/२६ गते सो सम्बन्धमा छलफल प्रयोजनका लागि दुवै पक्षलाई झिकाई पेश गर्नु। साथै संलग्न हुन आएका विपक्षीहरुलाई तारेख तोकी सोको जानकारी अन्य विपक्षीहरुलाई दिनु।

इति संवत २०८२ फाल्गुण २७ गते रोज ४ शुभम्।

……………………………
न्यायाधीश