काठमाडौं । सांसदहरूले राहदानी वितरण प्रक्रियालाई आधुनिक, सुरक्षित र सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विद्यमान विधेयकमा रहेका केही विभेदकारी प्रावधान र सुरक्षा संवेदनशीलताका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद वर्षमान पुनले राहदानी प्रक्रियालाई आधुनिक बनाउने सरकारको प्रयास सकारात्मक भए पनि विधेयकमा लैङ्गिक विभेद देखिएको टिप्पणी गरे ।

उनले पुरुषको तुलनामा महिलाले राहदानी बनाउँदा ‘स्वघोषणा’ गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक विपरीत रहेको तर्क गरे । पुनले यौन हिंसामा परेर विदेशमा जन्मिएका र बुबाको पहिचान नभएका बालबालिकाका लागि राहदानी जारी गर्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने र राहदानीका विवरण संकलनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदा सुरक्षा जोखिम बढ्न सक्नेतर्फ सचेत गराए । उनले भने, ‘महिला र पुरुषलाई समान अधिकार छ तर राहदानीमा महिलालाई मात्र स्वघोषणा गर्न लगाउनु विभेदकारी छ ।’

त्यस्तै, सांसद पद्माकुमारी अर्यालले कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग रोक्न कडाइ गरिनुपर्ने धारणा राखिन । उनले कूटनीतिक राहदानी पदका आधारमा भन्दा पनि विशेष प्रयोजनका आधारमा मात्र वितरण गरिनुपर्ने र निजी भ्रमणमा यसको प्रयोग पूर्णतः निषेध गरिनुपर्ने बताइन् । साथै, विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियामा नअल्झाई नियोग प्रमुखको सिफारिसमा तत्काल स्वदेश फर्कने व्यवस्था गर्न उनले सुझाव दिइन् ।

यसै गरी, सांसद पुष्पराज कँडेलले राहदानीका प्रकारहरू धेरै बनाउँदा दुरुपयोगको सम्भावना बढ्ने भन्दै यसलाई सीमित गर्न सुझाव दिए । कूटनीतिक र विशेष राहदानी भएका व्यक्तिहरूले भ्रमण अवधि सकिएपछि पनि लामो समय विदेशमा बस्न पाउने प्रस्तावित व्यवस्थाले विकृति ल्याउने उनको दाबी थियो । कँडेलले व्यक्तिगत तथ्याङ्कको सुरक्षाका लागि निजी क्षेत्रलाई डाटा संकलनको जिम्मा दिन नहुने र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नै राहदानीको मुख्य आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

छलफलमा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले फौजदारी कसुरमा संलग्न वा अनुसन्धानको घेरामा रहेका व्यक्तिहरूको राहदानी तत्काल खारेज वा रोक्का गर्न सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । उनले राहदानी छपाइमा ठुलो धनराशि बिदेसिएको भन्दै नेपालमै राहदानी छाप्ने व्यवस्था मिलाउन सके तथ्याङ्क सुरक्षित हुने र आर्थिक भार पनि कम हुने उल्लेख गरे।

विधेयकमाथिको छलफलमा अन्य सांसदहरूले पनि राहदानीको विश्वव्यापी ¥याङ्किङमा सुधार ल्याउन र नागरिकले झन्झटमुक्त सेवा पाउने सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन् ।