काठमाडौं । ललितपुर जिल्ला अदालतले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का निलम्बित अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश भगवती शर्मा ढुंगानाको इजलासले शुक्रबार नेम्वाङ र राईविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आदेश दिएको हो ।

एन्फाभित्र भएको भनिएको आर्थिक अनियमितताबारे अनुसन्धान गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बुधबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले बिहीबार नेम्वाङ, राई, कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशी र लेखापाल सञ्जीव पाण्डेविरुद्ध जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सीआईबीले अनुसन्धानका क्रममा ६६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अन्तर्गत खेलमा मिलेमतो तथा अनियमितता, राष्ट्रहितविरुद्धको कसुर र ठगीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ ।

ललितपुर जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी टिकाध्वज कार्कीका अनुसार अदालतले शुक्रबार कोषाध्यक्ष जोशीलाई १५ लाख रुपैयाँ र लेखापाल पाण्डेलाई १२ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । सीआईबीका अनुसार नेम्वाङ र राई फरार छन् ।

सीआईबीको अनुसन्धानअनुसार सन् २०२६ को फिफा विश्वकप तथा सन् २०२७ को एएफसी एसियन कप छनोटअन्तर्गत नेपाल र बहराइनबीचको खेल नेपालमा हुनुपर्ने भए पनि दुवै खेल बहराइनमा खेलाइएको थियो ।

सन् २०२४ मार्च २१ मा बहराइन राष्ट्रिय रंगशालामा भएको पहिलो खेलमा नेपाल घरेलु टोलीसँग ५–० ले पराजित भएको थियो । त्यसको पाँच दिनपछि भएको दोस्रो खेलमा नेपाल ३–० ले पराजित भएको थियो ।

उक्त खेल आयोजना गरेबापत बहराइन फुटबल संघले एन्फालाई २० हजार अमेरिकी डलर दिने सहमति भएको थियो । तर, एन्फाले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम संघको खातामा जम्मा नभई व्यक्तिगत खातामा गएको अनुसन्धानबाट खुलेको सीआईबीको दाबी छ ।

एन्फा महासचिव राईले यसअघि बहराइनले दशरथ रंगशालाको मैदान असुरक्षित रहेको भन्दै एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) मा उजुरी गरेको बताएका थिए । उक्त उजुरीपछि फिफाका प्रतिनिधि तथा म्याच कमिस्नर भुटानका मिन्दु दोर्जेले रंगशालाको निरीक्षण गरी मैदान खेल सञ्चालन गर्न उपयुक्त नरहेको प्रतिवेदन दिएको राईको भनाइ थियो ।

तर, घरेलु मैदानमा खेल सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचना तयार नगरेको र खेललाई तटस्थ मैदानमा समेत नगरी नतिजा प्रभावित पार्ने काम भएको सीआईबीको निष्कर्ष छ । दुवै खेलमा विपक्षी खेलाडीसँग मिलेमतो गरी राष्ट्रहितविपरीत कार्य भएको आशंका अनुसन्धान प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ ले खेलको स्वाभाविक परिणाम प्रभावित हुने गरी मिलेमतो गर्न वा कसैको प्रलोभनमा पर्न निषेध गरेको छ । यस्तो कसुर पुष्टि भएमा तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

सीआईबीले फिफा फरवार्ड कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त रकमबाट खेल सामग्री खरिद गर्दा पनि अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अनुसन्धानअनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सामग्री खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा एन्फाको कार्यविधिअनुसार बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो गरिएको थिएन । सामग्री खरिदका लागि केल्मी कम्पनीसँग मात्रै दररेट मागिएको सीआईबीको दाबी छ ।

सीआईबीका अनुसार एउटै सामग्रीका लागि फरक–फरक मूल्य प्रस्ताव मागिएको र अमेरिकी ५० हजार डलर अर्थात् करिब ६६ लाख ५३ हजार रुपैयाँको लागत अनुमानभन्दा बढी रकममा सामग्री खरिद गरिएको भेटिएको छ ।

त्यस्तै, एन्फाले प्रायोजनबापत प्राप्त गर्नुपर्ने रकमसमेत संघको खातामा जम्मा नभई व्यक्तिको खातामा गएको देखिएको सीआईबीले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को पत्र तथा वसन्त रिजालको निवेदन र जाहेरीका आधारमा सीआईबीले खेलमा मिलेमतो, आर्थिक अनियमितता र ठगीसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । गत असोज २ गते सीआईबीले ललितपुरको सातदोबाटोस्थित एन्फा कार्यालयमा छापा मारेर जोशी र पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेखित आरोपहरू अदालतबाट पुष्टि हुन बाँकी छन् ।