नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गर्नुभएको छ । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारलाई पूर्णत दिनेबारे गृहकार्य थाल्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन दलका नेताहरुसँग यसअघि पनि पटक पटक यसबारे छलफल गरिसक्नुभएको छ । दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले सात वटा मन्त्रालय पाउने छ ।
यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता सामजवादीले ६–६ वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको नेताहरुले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । नयाँ अध्यादेशअनुसार दर्ता भएका एकीकृत समाजवादीले कानुनी मान्यता पाएपछि सरकाले अध्यादेश फिर्ता लिएको हो ।
त्यसैगरी अध्यादेशमा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि मन्त्रिपरिषद बिस्तारको बाटो खुलेको हो । मन्त्रिपरिषदले गत भदौ १ गते राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
