काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको प्रमुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधीबीच बिवाद हुँदा आजको मन्त्रिपरिषद बैठकमा आईजीपीको प्रस्तावले प्रवेश पाउन सकेन । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थप गरेको छ । दुवै आयोगको समयावधि एक वर्ष थप्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालको राजधानी बाहिर कायक्रमको कार्यतालिका भएकाले फागुन २ मात्रै मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने निर्णय गर्ने भएको छ । फागुन ३ गतेबाट अवकास पाउन लागेका आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको ठाउँमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्नेमा गृहमन्त्री निधी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एकमत भएपनि सत्तासाझेदार दल तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफुले भनेको मानिसलाई आइजीपी बनाउनुपर्ने अडान नछाडेपछि नयाँ आईजीपी बनाउने प्रस्तावले मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश पाउन सकेन ।