वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले होटल, रेस्टुरेन्ट र बारहरूलाई मूल्य मेनुमा बजार मूल्य अनुसार लाग्ने सबै शुल्क, भ्याट र करहरू समावेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले यसअघि दिएको फैसलाबमोजिम बिहीबार यससम्बन्धी सूचना जारी गरेको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले होटल, रेष्टुरेन्ट र बारहरूलाई उनीहरूको मेनुमा सूचीबद्ध मूल्य बाहेक बिलिङ गर्दा भ्याट र सेवा शुल्क जस्ता अतिरिक्त शुल्क नलिन निर्देशन दिएको थियो।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०१८ मा विविध कर, अतिरिक्त शुल्क र उपभोक्ताको हक सम्बन्धी व्यवस्था भए पनि उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाले उपभोक्तालाई वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तरबारे जानकारी गराउन अनिवार्य गरेको छ । सोही ऐनको दफा ४ मा वस्तु वा सेवाको उत्पादक, बिक्रेता वा वितरकले अनिच्छित रूपमा तोकेको वा बढेको मूल्यलाई रोक्न र नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था भए पनि होटल तथा रेष्टुरेन्टले खाद्य तथा पेय पदार्थमा सेवा शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदै आएका छन् ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक होमनाथ भट्टराईले मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली १९९६ बमोजिम बिलमा १३ प्रतिशत भ्याट र १० प्रतिशत सेवा शुल्क थप्न निषेध गरिएको जानकारी दिनुभयो । नियम उल्लङ्घन गरेको पाइएमा तुरुन्त कारबाही हुन्छ, जरिवाना असुल्ने, हिरासतमा समेत लिन सकिने उनले बताए ।