१४ जेष्ठ २०८१, सोमबार
Follow Us

एनआरएनए नागरिकतासम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषदद्वारा पारित

नेपालब्रिटेन संवाददाता
२९ भाद्र २०८०, शुक्रबार १२:२६

लण्डन । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) लाई दिइने नागरिकताको प्रावधानसहितको व्यवस्था भएको नियमावली मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ ।

सरकारकी प्रवक्ता तथा संचारमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार शुक्रवार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले सो नियमावली अनुमोदन गरेको हो ।
नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि लागू हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत जेठमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए।

ऐन जारी भएलगत्तै ०७२ भन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने विषय कार्यान्वयनमा गएको भए पनि नियमावली नहुँदा अन्य नयाँ प्रावधान भने रोकिएका थिए।

नियमावाली पारित नहुँदा गैरआवासीय नेपालीहरू नागरिकता लिनबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए। उक्त ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएसँगै विभिन्न मुलुकमा रहेका १० लाख गैरआवासीयले उक्त सेवा लिन पाउने भएका छन्।

गैरआवासीय नेपालीहरूलाई मतदान गर्न, राजनीति गर्न पाउने र कुनै सरकारी पदमा बस्ने पाउने सुविधा भने नहुने प्रावधान नियमावलीमा रहेको जनाइएको छ।
बैठकले कर प्रणालीको सुधारका लागि पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट गरी १०/१० हजार मेट्रिक टन चिनी आायात गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।

यस्ता छन् अन्य निर्णय:

सिँचाइ नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने।
संविधान दिवसको अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रदान गरिने विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं थप व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रको सम्मानको रुपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषणसम्बन्धी प्रचलित कानुनसमेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने । हाललाई विभूषण वितरण कार्य स्थगन गर्ने।
नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने।
विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिने।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण स्वीकृत गर्ने।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पीडित जनताको न्यायिक समस्या स्थायी रूपमा समाधानका लगि अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने।