नेपालब्रिटेन डट कम्
लण्डन । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को केन्द्रीय कार्यालय भवनमा बनेको जग्गा जफत हुने भएको छ।
ललिता निवासको १९ रोपनी भन्दा धेरै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको विषयमा विशेष अदालतले गरेको फैसलाअनुसार सबै जग्गा जफत हुने छ।
एनआरएनएको मुख्यालयसमेत सोही जग्गामा रहेको छ। यस कार्यालयले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सचिवालयका रूपमा काम गर्छ।
बालुवाटारको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला सुनाएको हो।
फैसलामा बालुवाटारको जग्गा आफ्नो नाममा पार्ने ६५ जनाको जग्गा जफत हुने उल्लेख छ।
बालुवाटार प्रकरण ६५ जनाको नाममा रहेको जग्गा जफत गर्ने फैसला विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले आज फैसला सुनाएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकामध्ये ६५ जनासँग जग्गा जफत गर्न माग गरेको थियो।
विशेषले अख्तियारको मागदाबीअनुसार नै उक्त जग्गा जफत हुने फैसला सुनाएको छ। एनआरएनएमा शेष घले अध्यक्ष छँदा बालुवाटारको ३ रोपनी अर्थात ४८ आना जग्गा किनिएको थियो।
अख्तियारको अभियोगपत्रअनुसार, सिट नं १०२५(१५ तथा कित्ता नं ७४८, ७५२, ७४४, ७४६ र ७५० रहेको जग्गा शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको परिवारको नामबाट पास गराइएको थियो। ढकाल र सुवेदी यस प्रकरणका मुख्य योजनाकार हुन्।
एनआरएनएका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेशमशेर राणाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको बयानअनुसार, उक्त जग्गा १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँमा किनिएको हो। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७२ वैशाख ३१ को निर्णयबाट रजिस्ट्रेसन दस्तुरसमेत छुट गराइएको थियो।
अझ रोचक पक्ष त के भने उक्त जग्गा संस्थाका नाममा नामसारी नहुँदै भवनको शिलान्यास गरिसकिएको थियो।
सरकारी निकायमा नामसारी, रजिस्ट्रेसनलगायत अन्य शुल्क नलिने निर्णय २०७२ वैशाख ३१ मा भए पनि भवनको शिलान्यास ४ महिनाअगावै भइसकेको राणाको बयानबाट खुल्छ।
२०७१ साल फागुन २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र सभामुख सुवास नेम्वाङबाट संयुक्तरूपमा भवनको शिलान्यास गराइएको थियो।
संघले प्रतिआना २६ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले ४८ आना जग्गा एनआरएनले १२ करोड ७२ लाखमा खरिद गरेको देखिन्छ।
यो विश्वका विभिन्न देशमा छरिएका नेपालीले दिएको चन्दाको रकम हो। यो भवन निर्माणका लागि २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको थियो।
जग्गा किन्ने बेलामा कस्को भूमिका थियो ?
गैरआवासीय नेपाली संघले मिति २०७२ जेठ १४ गतेका दिन १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ वैधानिक रुपमा बैंकमार्फत भुक्तानी गरेर बालुवाटारको तीन रोपनी जग्गा किनेको हो । कानून व्यवसायी युवराज कोइरालाले जग्गा खरिद समितिका तत्कालिन सदस्य तथा वर्तमान उपाध्यक्ष सोनाम लामालाई ललिता निवासको जग्गा विवादित रहेको प्रमाणसहित पटक–पटक जग्गा नकिन्नको लागि आग्रह गरेको बताएका छन् । कोइरालाले ‘रोजगार मञ्च’ नामक पत्रिकामा भनेका छन्– ‘मैले पटक–पटक एनआरएन अफिसमा गएर जग्गा सरकारी हो, विवादमा छ भनेर प्रमाणसहित देखाएको थिएँ, त्यसबेला मेरो कुरै सुनिएन । सोनाम लामाले त एनआरएनएले जे पनि गर्न सक्छ भनेर उल्टै मलाई थर्काए ।’
त्यस्तै, ललिता निवासको जग्गा छानबिन गर्न गठित छानबिन समितिका संयोजक शारदाप्रसाद त्रितालले समेत एक सोधनीमा एनआरएनले जान्दाजान्दै विवादका बाबजुद सरकारी उच्च तह लगाएर जग्गा खरिद गरेको पाइएको बताएका छन् । वि.सं. २०७१ चैत १ गते बसेको एनआरएन कार्यालय पदाधिकारीको बैठकको निर्णय बमोजिम एनआरएनले बालुवाटारको ४८ आना जग्गा २६ लाख ५० हजारका दरले जम्मा १२ करोड ७२ लाखमा खरिद गरिएको थियो । जग्गा खरिद गर्न तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टसहित सोनाम लामासहितको ५ सदस्सीय समिति गठन गरिएको थियो । सोनाम लामाले जग्गा जसरी पनि किन्नुपर्छ भनेर लविङ गरेका थिए ।
