‘रेसिडेन्सी कार्डका लागि आवेदन दिने सिष्टम नै सटडाउन भइसक्यो।’

बार्सिलोना । पोर्चुगलले आप्रवासन सम्बन्धी नियमहरू कडा बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार घोषणा गरिएको नयाँ योजनाअनुसार रोजगार सम्झौता भएपछि मात्रै विदेशी नागरिक पोर्चुगल आउन पाउने छन्।

यस अघि युरोपेली संघ बाहिरका मानिसहरूले पोर्चुगलमा एक वर्षसम्म ‘सामाजिक सुरक्षा’ कर तिरेपछि त्यहाँको आवास अनुमति प्राप्त गर्न निवेदन दिन पाउँथे।

आप्रवासी सम्बन्धि नीतिमा कडाइ गर्ने नयाँ योजना घोषणा गरेपछि पोर्चुगलको सपना बुनेका हजारौं नेपाली प्रभावित बन्ने भएका छन्। पोर्चुगलका प्रधानमन्त्री लुइस मोन्टेनेग्रोले सोमबार नयाँ योजना घोषणा गरेसँगै हाल युरोपका अन्य मुलुकबाट पोर्चुगल जाने योजना बनाएका हजारौं नेपाली प्रभावित बन्ने भएका हुन्। नयाँ व्यवस्थाले हालसालै पोर्चुगल पुगेर पनि आवास अनुमतिको प्रकिया सुरु गरिनसकेका नेपालीहरू पनि समस्यामा पर्नेछन्।

आप्रवासीहरूको कानुनी, सामाजिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य सम्बन्धि परामर्श दिने संस्था ‘नियाल्प’ पोर्चुगलका अध्यक्ष कमल भट्टराईले सोमबार रातिदेखि सरकारले रेसिडेन्सी कार्डको लागि आवेदन दिने प्रक्रिया ‘एक्सप्रेशन अफ इन्ट्रेस्ट’ बन्द गरेको बताए।

‘अवैधानिक रुपमा पोर्चुगल प्रवेश गरेर होस् वा सेन्जेन भिसामा पर्यटक बनेर आएका आप्रवासीहरुले कार्ड बनाउन सजिलो थियो। तर सेफ इन्ट्री गरेर कार्ड बनाउने प्रक्रिया ‘एक्सप्रेशन अफ इन्ट्रेस्ट’ सोमबार रातिदेखि नै बन्द भइसकेको छ’ निर्देशक भट्टराईले भने,‘मन्त्री परिषदको सो निर्णय राष्ट्रपतिबाट पनि अनुमोदन भइसकेको छ।’

पोर्चुगलको आप्रवासी कानुनीमा दख्खल राख्दै आएका भट्टराईका अनुसार अब पर्यटक बनेर वा अवैधानिक रूपमा प्रवेश गरेर पोर्चुगलमा कार्ड बन्ने कुनै सम्भावना छैन। ‘अहिले यो सम्पूर्ण प्रक्रिया निलम्बित भएको छ। अब आप्रवासी सम्बन्धी कानुन नै परिवर्तनका लागि हाउसमा छलफल पनि हुन्छ । सरकारले छलफलपछि कानुनमा नै परिवर्तन ल्याउने प्रयास थाल्नेछ।’

उनले अगाडि थपे, ‘अब अन्य मुलुकबाट पोर्चुगल कार्डका लागि भनेर नआउनुहोला। रेसिडेन्सी कार्डका लागि आवेदन दिने सिष्टम नै सटडाउन भइसक्यो।’

सोमबार रातिसम्म आवेदन दिएका ४ लाखभन्दा धेरै आप्रवासीहरुको रेसिडेन्सी कार्ड दिने प्रक्रिया नरोक्ने बरु छिटो गर्नका लागि संयन्त्र बनाउने निर्णय सरकारले गरेको भट्टराईले बताए।

आप्रवासी पोर्चुगलको सबैभन्दा पेचिलो समस्या बन्दै गएकाले पनि सरकारले अप्रत्यासित निर्णय गरेको उनले सुनाए। ‘यहाँ प्रत्येक हप्ता ५ हजार आप्रवासीहरु आउने गरेको सरकारी आँकडा छ। सानो मुलुकमा आप्रवासीको संख्या धेरै भएकाले स्थानीयलाई समेत शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सुविधा लिन पनि प्रतिकूल बन्दै गएको थियो।’

प्रत्येक महिना एक हजार नेपाली पोर्चुगल छिर्ने गरेको भट्टराईको अनुमान छ। ‘पूर्वी युरोपेली मुलुकबाट अवैधानिक रुपमा होस् वा सेन्जेन भिसा लिएर पर्यटक बनेका नेपालीहरु पोर्चुगलमा नै बस्ने गरेका थिए।

उनले अगाडि भने, ‘बेलायत, डेनमार्कमा विद्यार्थी बनेर पढ्न आएकादेखि माल्टा, रोमानिया, क्रोएशिया काम गर्न आएका नेपालीको अन्तिम गन्तव्य पनि पोर्चुगल नै थियो। अब त्यो रोकिने भएको छ।’

पोर्चुगल सपना देखेर नेपालदेखि माल्टा, रोमानिया, क्रोएशिया जस्ता देशहरूका भिसा प्रक्रिया थालेका हजारौं नेपाली पनि प्रभावित बन्ने भएका छन्।

– बसन्त रानाभाट, अनलाइन खबर