लण्डन। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद समाधानको प्रयासस्वरूप परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले भोलि (बुधबार) सरोकारवालाहरूसँग महत्वपूर्ण बैठक बोलाएकी छन्।

यो बैठक सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलालाई आधार मानेर आयोजित गरिएको दाबी गरिएको छ। उक्त फैसलामा संघभित्रको समन्वय र सहजीकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भूमिका खेल्नुपर्ने भनिएको थियो। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले अदालतको दोस्रो फैसलालाई भने बेवास्ता गरेको देखिन्छ, जसमा मन्त्रालयले संघको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने स्पष्ट भनिएको छ।

गत साउन महिनाको दोस्रो फैसलाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखा सम्बन्धी विषयमा मात्र संलग्न रहन निर्देशन दिएको थियो। यद्यपि, मन्त्री राणाले विवादित पक्षलाई एकै ठाउँमा ल्याएर बैठक आह्वान गरेपछि नयाँ प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। धेरैको आशंका छ कि मन्त्री राणा, केही कर्मचारी र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूको दबाबमा, विशेष गरी संघको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा पराजित भएका महेश श्रेष्ठको उक्साहटमा यो बैठक बोलाएकी हुन्।

महेश श्रेष्ठले हालै अनलाइन लेखमार्फत एकताको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका थिए, जसले संघभित्रको असमझदारीलाई अझै बढाएको छ। श्रेष्ठमाथि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रयोग गर्दै संघको विधान र जननिर्वाचित कार्यसमितिको प्रभाव घटाउने योजना अघि सारेको आरोप छ। यसले वर्तमान कार्यसमिति र अन्य सरोकारवालाबीचको दूरीलाई थप चर्काएको छ।

मन्त्रालयप्रति अविश्वास
संघका पूर्वअध्यक्ष कुमार पन्तले यो सारा विवादमा परराष्ट्र मन्त्रालयको हात रहेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार, “संघलाई बिगार्ने नै परराष्ट्र मन्त्रालय हो।” उनले परराष्ट्र जहिले पनि मिलाउनभन्दा बिगार्नेतिरै लागिरहेको बताए। पन्तले गत महिना एक अनलाइनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा मन्त्रालयले बिगार्नेतिर बढी ध्यान दिएको दाबी गरे। साथै, उनले बैठकले कुनै निष्कर्ष दिन नसक्ने स्पष्ट पारे।

संघका वर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसीले पनि वार्षिक साधारणसभामा परराष्ट्र मन्त्रालयको हस्तक्षेपप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। डा. केसीले मन्त्रालयले सरकारको तर्फबाट क्षमायाचना गर्नुपर्ने माग समेत गरेका थिए। यता, पूर्वअध्यक्ष शेष घले भने यो विवादमा कुनै चासो नदेखाई तटस्थ बसेका छन्। केही समूहले उनलाई प्रयोग गर्ने प्रयास गरे पनि घलेले हालसम्म कुनै धारणा दिएका छैनन्। विगतमा एकताको प्रयास गर्दा विवादमा तानिएपछि उनी संघदेखि अलग बसेका छन्।

गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष रामशरण सिमखडाले निर्वाचित कार्यसमितिको अधिकार खोसेर गरिने कुनै पनि सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतको दुवै फैसलाको सम्मान गरिने बताए, तर पहिलो फैसलालाई आधार बनाएर परराष्ट्र मन्त्रालयले बैठक बोलाउन खोज्नुको नियत उचित नभएको उनको तर्क छ।

सिमखडाले गैरआवासीय नेपाली संघ स्वायत्त संस्था भएकोले परराष्ट्र मन्त्रालयको अधीनमा नरहनुपर्नेमा जोड दिए। उनले आवश्यकता परे संघको दर्ता परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हटाएर अर्को कुनै निकायमा सार्न सकिने सम्भावनाको पनि संकेत गरे।

विवादको जड
गैरआवासीय नेपाली संघभित्रको विवादलाई समाधान गर्न यसको विभाजनको जरो पहिल्याउन आवश्यक छ। संघको १० औं महाधिवेशनपछि सुरु भएको यो विवादले संघलाई तीन समूहमा बाँडेको छ। यी समूहहरूलाई एउटै स्थानमा ल्याउनु कठिन छ, किनकि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, पूर्वअध्यक्षहरूको अहम्, आर्थिक स्वार्थ, राजनीतिक प्रभाव, र शक्तिको होडले संघलाई झन् कमजोर बनाइरहेको छ।

विभाजनको रेखा
गैरआवासीय नेपाली संघको विवाद तीन खेमामा विभाजित छ। पहिलो, शेष घलेको समर्थनमा रहेका जनजाति नेताहरू, जसले अलग संस्थाको स्थापना गरेका छन्। यो समूहलाई सोनाम लामाले संरक्षण गरेका छन्, र घलेले अप्रत्यक्ष समर्थन दिएका छन्। यो समूहभित्र विनोद कुँवरको गुट पनि रहेको छ।

दोस्रो, महेश श्रेष्ठ र कुल आचार्यले संरक्षण गरेको समूह हो, जसमा अधिकांश नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूसँग आबद्ध नेताहरू छन्। यी नेताहरूले कांग्रेस नेताहरूसँग मिलेर संघको विवादलाई राजनीतिकरण गर्दै आएका छन्। संघको ११ औं महाधिवेशनका उपविजेता आरके शर्माको समूह हाल यो समूहमै विलीन भएको छ। उनी छुट्टै अस्तित्व कायम गर्न असफल भएका छन्।

तेस्रो, वर्तमान कार्यसमिति हो, जसको नेतृत्व डा. बद्री केसीले गरिरहेका छन्। यो कार्यसमितिले सर्वोच्च अदालतको दुवै फैसलाको सम्मान गर्दै काम गरिरहेको छ।

डा. केसीको टिममा लोकतन्त्रवादीहरूको ठूलो बाहुल्यता छ, जसले उनीहरूलाई निर्भिक बनाएको छ। उनलाई संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो लगायतका संस्थापक नेताहरूको सहयोग रहेको छ। साथै, अमेरिकामा रहेका संघका महासचिव गौरीराज जोशी र लिभरपुल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. हेम राज शर्माले पनि उनलाई समर्थन गरेका छन्। डा. केसीको कार्यकाल अझै एक वर्ष बाँकी छ, र उनले चाहेको खण्डमा अर्को कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिन सक्छन्।

एकता समाधानका विकल्पहरू
संघभित्रको विवाद समाधानका लागि वैधानिक बाटो नै एक मात्र विकल्प हो। राष्ट्रिय समितिहरूको कार्यकाल आगामी जुलाईसम्म कायम छ, र तिनीहरूलाई आफ्ना प्रतिनिधिहरू चयन गर्न स्वतन्त्रता दिइएको छ। केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले अनुमोदन नगरी बनाइएको कार्यसमिति अवैधानिक हुनेछ। त्यसैले, स्थायी समाधानका लागि विधानको पालना गर्नैपर्छ। वैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरे पुनः संस्थाको विवाद अदालतमा जाने निश्चित छ।

उच्चस्तरीय समितिको भूमिका
सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलाबाट गठित शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले यो विवाद समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयको सकारात्मक पहललाई स्वीकार गरेर सबै पक्षलाई वैधानिक बाटोमा ल्याउन सक्यो भने मात्र एकता महाधिवेशन सम्भव हुनेछ। तर, समितिले वर्तमान कार्यसमितिसँग सहकार्य र सहमति बिना कुनै निर्णय लियो भने विवाद अझ बल्झिन सक्छ। समितिमा रहेका संघका पूर्वअध्यक्षहरूको भूमिका पूर्ण रूपमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ। कुनै समूहलाई बडावा दिने अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिले उच्चस्तरीय समितिमा नैतिक र वैधानिक हिसाबले बस्न मिल्दैन।

निष्कर्ष
गैरआवासीय नेपाली संघभित्रको विवाद मिलाउन सहमति र समन्वयको खाँचो छ। एकता कायम गर्न वैधानिक बाटोमा हिँड्नु अपरिहार्य छ। अन्यथा, संघको भविष्य थप अन्योलमा पर्न सक्ने खतरा रहन्छ। सबै सरोकारवालाले इमान्दारीपूर्वक र वैधानिक मार्ग अवलम्बन गरे मात्रै एनआरएनएले आफ्नो प्राथमिक लक्ष्यलाई पुनः सशक्त बनाउन सक्छ।