लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १० औं महाधिवेशनमा पराजित समूहका नेता आरके शर्माले दायर गरेको एक रिटमा सर्वोच्च अदालतले शर्माको माग अनुसार आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रवार शर्माको माग अनुसार अन्तरिम आदेश र उनको समूहलाई आधिकारिक मान्यता दिन अस्वीकार गर्दै उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय सुनाएको हो।

आरके शर्माले गत निर्वाचनमा आफू अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएको दावी गर्दै आधिकारिक अध्यक्षको घोषणा गर्नका लागि परमादेश माग गरेका थिए।

शर्माले गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीसहित परराष्ट्र मन्त्रालय, गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यालय, संरक्षक शेष घले, कृष्ण तिमल्सीना लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको उक्त रिट अब ५ जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा हेर्ने भएको छ। सो रिटमा आगामी माघ ३ गते पहिलो पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुने जनाएको छ। पूर्ण इजलासमा पुगेको फैसलाको अन्तिम सुनुवाई हुन २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्न सक्ने कानूनी जानकारहरूले बताएका छन्।