काठमाडौं । नेकपा (एमाले) की नेतृ एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटले पुरानै ठूला आयोजना र कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको टिप्पणी गरेकी छन् ।

बजेटमाथि आफ्नो धारणा राख्दै उनले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि गरिएका केही व्यवस्था सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयन र लक्ष्य प्राप्तिको पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको बताएकी हुन् ।

नेतृ झाँक्रीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न पुराना करका दायित्व, जरिवाना र ब्याज मिनाहा गर्ने जस्ता ल्याइएका ‘स्किम’ हरू सकारात्मक रहेको उल्लेख गरिन् । विशेषगरी तयारी वस्तुको तुलनामा कच्चा पदार्थको भन्सार दर एक तह कम गर्ने निर्णयले स्वदेशी उद्योगलाई राहत पुग्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) का लागि ‘वान स्टप सेन्टर’ को प्रभावकारी सञ्चालन र निर्यातमा दिइएका सुविधाहरूले लगानीको वातावरण बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा उनले व्यक्त गरिन् ।

सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई उनले ‘पेचिलो’ संज्ञा दिएकी छन् । करिव १ खर्बको पुँजीगत खर्च गरेर उक्त लक्ष्य हासिल गर्नु कठिन हुने उनको तर्क छ । उनले सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै हालको वित्तीय व्यवस्थापनको दायित्वले नयाँ लगानीका लागि स्थान कम रहेको औंल्याइन् ।

बजेटमार्फत कर्मचारीहरूको शुरु तलव स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले यसले कर्मचारीको मनोबल बढाउने विश्वास व्यक्त गरिन् । यद्यपि, प्रतिशतमा आधारित वृद्धिले तल्लो तहका कर्मचारीभन्दा माथिल्लो तहकालाई बढी लाभ पुग्ने उनले बताइन् । आयोजना प्रमुखहरूलाई जथाभावी परिवर्तन नगर्ने सरकारी प्रतिवद्धतालाई उनले कार्यसम्पादन सुधार्ने एउटा राम्रो कदमको रूपमा लिएकी छन् ।

उनले भनिन्, ‘करिव १४ खर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ, जुन वर्तमान अवस्थामा चुनौतीपूर्ण छ । कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित नगरेसम्म यो लक्ष्य भेटाउन सहज छैन ।’

मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राख्नु सरकारको संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप नै रहेको उनको विश्लेषण छ । झाँक्रीका अनुसार बजेटमा उल्लेखित ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरू— जस्तै सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन, महेन्द्र राजमार्गको स्तरोन्नति, र सुरुङमार्ग निर्माण— सबै अघिल्लो सरकारकै पालाका निरन्तर कार्यक्रमहरू हुन् ।

खानी सञ्चालन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीका विषयहरू पनि विगतकै सरकारको नीतिको निरन्तरता भएको उनले दाबी गरिन् । समग्रमा, नयाँ पूर्वाधारका योजनाहरू खासै नदेखिएको र पुरानै आयोजनाहरूको दायित्व व्यवस्थापनमा बजेट केन्द्रित रहेको नेतृ झाँक्रीको निष्कर्ष छ ।