नेपालब्रिटेन संवाददाता
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शोभिता गौतमले गैरआवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित विषय सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताउनुभयो। उहाँले “एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने अवधारणाप्रति सरकार स्पष्ट र प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै यो विषय सरकारको बाचापत्रमै समावेश भएकाले आवश्यक कानुनी सुधारमार्फत कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो।
मन्त्री गौतमले चालु आर्थिक वर्षलाई “कानुन सुधार तथा निर्माणको वर्ष” का रूपमा लिइएको जानकारी दिँदै यस वर्ष करिब १६६ वटा विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनलाई यही आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक कार्यतालिकाअनुसार पुस–माघभित्र संसदमा प्रस्तुत गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लगानी, ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई नेपाल भित्र्याउने वातावरण निर्माण सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै एनआरएन विश्वभर फैलिएको ठूलो र सशक्त सञ्जाल भएकाले त्यसलाई नेपालको समृद्धिका लागि प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। गैरआवासीय नेपालीले भोगिरहेका कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलताप्रति सरकार जानकार रहेको उल्लेख गर्दै ती समस्याको समाधान गर्न मन्त्रालय तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो। लगानीका क्रममा कानुनका कारण देखिएका अवरोध हटाउँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिने, आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार अघि बढाइने र यसका लागि विशेष संयन्त्र गठन गरी एनआरएनएसँग सहकार्य गरिने उहाँको भनाइ थियो। साथै, संविधानको परिधिभित्र रहेर तत्काल गर्न सकिने सबै काम अघि बढिरहेको र मताधिकार (Voting Rights) सम्बन्धी विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
“यो वर्ष कानुनी सुधार र संस्थागत आधार निर्माण गर्ने वर्ष हो। हामी बलियो फाउन्डेसन तयार गर्दैछौं। एनआरएनएले पनि आफ्नो योजना बनाएर सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। विदेशमा रहेका नेपालीको विश्वव्यापी सञ्जाल, ज्ञान, सीप, प्रविधि र लगानीलाई नेपालको समृद्धिमा उपयोग गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं,” भन्दै मन्त्री गौतमले एनआरएनएलाई पनि आवश्यक तयारी गर्न आग्रह गर्नुभयो।
त्यसअघि, एनआरएनएका उपाध्यक्ष एवं नागरिकता निरन्तरता समितिकी संयोजक रोजिना प्रधान राईले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी तथा व्यवहारिक कठिनाइबारे मन्त्री गौतमको ध्यानाकर्षण गराउँदै संघले सरकारसमक्ष पेश गरेको सुझाव र विधेयकको मस्यौदालाई अध्ययन गरी यथाशीघ्र संसदमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संविधानले व्यवस्था गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताअन्तर्गतका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै एनआरएनएले सरकारसमक्ष तीन चरणको कार्ययोजना पेश गरिसकेको जानकारी दिनुभयो।
संघका उपाध्यक्ष तथा सीप, ज्ञान तथा प्रविधि हस्तान्तरण विभाग प्रमुख डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारको आफ्नै बाचापत्रमा समावेश भएको विषय भएकाले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सम्बन्धित निकायहरूको सहभागितामा कोर टिम गठन गरी आवश्यक कानुनी अध्ययन र समन्वय अघि बढाउन सुझाव दिँदै आगामी जनवरीमा आयोजना हुने चौथो विश्व नेपाली ज्ञान सम्मेलन–२०२७ का बारेमा जानकारी गराउनुभयो।
उपमहासचिव कृष्ण पोखरेलले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनमा भइरहेको ढिलाइका कारण ब्रेन गेन, लगानी प्रवर्द्धन तथा विश्वभर रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्ने प्रयास प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै विधेयकलाई शीघ्र टुंग्याउन आग्रह गर्नुभयो।
संघका फोकल पर्सन सरोज दाहालले अधिकारमा मात्र फरक भए पनि गैरआवासीय नेपाली नेपाली नै भएकाले संविधानले प्रदान गरेका अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउँदै एनआरएनएले पेश गरेको मस्यौदा र सुझावलाई विधेयकमा समेट्न आग्रह गर्नुभयो।
महिला संयोजक रश्मी थापाले आगामी जनवरीमा विश्व महिला सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिँदै विश्वभरका नेपाली महिलालाई नेपालसँग थप जोड्ने, महिला नेतृत्व, उद्यमशीलता तथा लगानीका विषयमा व्यापक छलफल हुने बताउनुभयो।
सहकोषाध्यक्ष गंगा खतिवडाले गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक भए पनि विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत अवरोधका कारण अपेक्षाअनुसार लगानी भित्रिन नसकेको उल्लेख गर्दै लगानीमैत्री कानुनी वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो।
भेटमा संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार राउत तथा वरिष्ठ सञ्चार तथा वैदेशिक रोजगार अधिकृत इन्द्रलक्ष्मी घिमिरेको उपस्थिति रहेको थियो।
