काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को कृषि केन्द्र ढाकामा वरिष्ठ कृषि अर्थ विशेषज्ञ डा प्रद्युम्नकुमार पाण्डेलाई काजमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले विश्व बैंकको खासगरी दक्षिणपूर्वी शाखामा काम गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उपसचिव दीननाथ उपाध्यायलाई कार्यकारी निर्देशकको सल्लाहकारका रुपमा पठाउने पनि निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीले पत्रकारलाई जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र मुक्तहलिया पुनःस्थापनाको काम सक्ने अठोट गरेको छ । साथै विशेष धाविका भोजपुरकी मीरा राईलाई सरकारका तर्फबाट उपचारका लागि रु पाँच लाख दिने निर्णय भएको छ ।

त्यसैगरी आजको बैठकले नेपाल टेलिकमको कार्यकारी निर्देशकमा कामिनी राजभण्डारीलाई नियुक्त गर्नाका साथै हुलाकका न्यून तलबमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो । बैठकले उच्च अदालत स्थानमा रहने सात प्रदेशमै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहअनुसन्धान निर्देशकद्वय लक्ष्मण गुरुङ र रामबहादुर कार्कीलाई अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्नाका साथै गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको केही सरुवा र पदस्थापना समेत गरिएको छ । सो अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय कार्य विभागका अतिरिक्त महाननिरीक्षक कृष्णकुमार तामाङलाई राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा जिम्मेवारी दिइएको छ भने मानव स्रोत विकास विभागका सिंहबहादुर श्रेष्ठलाई प्रधान कार्यालय प्रशासन विभागमा पठाइएको छ । त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय सीमा सुरक्षा विभागका पे्रमकुमार शाहीलाई प्रधान कार्यालय कार्य विभागमा र प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रकाश ओझालाई सीमा सुरक्षा विभागमा लगिएको छ ।

त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई बलको मानवस्रोत विकास कार्यालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ भने सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विकास कार्यालयका सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक जितबहादुर पुनःलाई महानगरीय सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पदस्थापन गरिएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो । बैठकले मधेस आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचारको खर्च विभिन्न अस्पतालको बिलका आधारमा रु एक करोड ४० लाख दिने निर्णय गरेको छ ।