काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद बैठकले दुई सय, पाँच सय र दुई हजारका भारतीय नोटलाई अवैध भन्दै कारोवारमै रोक लगाएको १० दिन पनि बित्न नपाउदै यस विषयमा भारतीय संसदमा चर्को बहस सुरु भएको छ ।

बिहीबार भारतीय संसदमा समाजबादी पार्टीका संसदहरु रबिप्रकास बर्मा र निरज शेखरले नेपालमा भारतीय नोट प्रतिवन्ध लाउनुपर्ने कारणसहितको जवाफ दिन मोदी सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । जवाफमा भारतीय विदेशराज्य मन्त्री जनरल विके सिंहले दुई बर्षअघि नेपाल भ्रमणमा जाने भारतीयले ५ सय र १ हजारका भारु नोट २५ हजार भारुसम्म लैजान पाउँने निर्णय गरेको बताएका थिए ।

तर, पुष १० गतेदेखि लागू हुने गरी मन्त्रीपरिषदको निर्णयले भारतीय भारु नोट दुई सयँ, पाँच सय र दुई हजारका भारु नोट राख्न, प्रयोग गर्न तथा ओसार पसार गर्न नपाउनेगरी कारोबारमा रोक लगाएको थियो ।

जसले भारतीय संसदमै निकै ठूलो बहसको रुप लिएर मोदी सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । यता, भारतको संसदमै प्रतिवन्धित भारु नोटले ठाउँ पाएपछि राष्ट्र बैंकले मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई उल्ट्याउदै नेपालमा प्रतिवन्धित भारु नोट सटही गर्न, ल्याउन र बुझाउन पाउँनुपर्ने मागसहित शुक्रबार साँझ भारतीय रिजर्भ बैंक अफ ईन्डिया आरबिआईलाई पत्राचार गरेको छ ।

दुई बर्षदेखि राष्ट्र बैंकसँगमात्रै छ करोड रुपैयाबराबरको भारु नोट प्रयोगविहिन भएर बसेको छ भने सिमावर्ती क्षेत्रका सर्बसाधारणसँग पनि करोडौं भारु नोट रहेको तथ्यहरु सार्बजनिक भईरहेका छन् । राष्ट्र बैंकअन्तर्गत विदेशी विनियम विभागका प्रमुख भिष्म ढुंगानाले आरबिआईसँग भारु ती नोटहरु सटही गर्न, ल्याउन र बुझाउन पाउँनु पर्ने माग गरेको बताउनु भयो ।

सन् २०१६ देखि मोदी सरकारले नेपालमा रहेका भारु नोट दुई सय, पाँच सय र दुई हजारका नोटहरु जाली नोट हुन सक्नेभन्दै नोट सटहीमा प्रतिवन्ध लगाएको थियो । भारतीय सरकारको निर्णयमा सही थाप्दै नेपालमा पनि भारु नोट सटहीमा अंकुस लगाईएको थियो ।