काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकका लागि उपलब्ध बीमा सेवालाई थप प्रभावकारी, सहज र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले सुधारका विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को व्यवस्था अनुरूप श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राख्दै बिमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारका निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा श्रमिकको मृत्यु वा स्थायी अंगभंग भएको अवस्थामा बिमा दाबी प्रक्रियालाई सहज बनाउन सम्बन्धित परिवारसम्म प्रत्यक्ष पुगेर आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। यसका लागि नेपाल बिमा प्राधिकरणसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।

बिमा दाबीको रकम वितरणलाई थप पारदर्शी र छरितो बनाउन हकवालाको बैंक खातामा सिधै रकम जम्मा हुने प्रणाली लागू गरिनेछ। डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दै मोबाइल बैंकिङ तथा अन्य विद्युतीय भुक्तानी माध्यमको उपयोगसमेत गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सेवा प्रवाहमा हुने ढिलाइ घटाउन वैदेशिक रोजगार बोर्ड र नेपाल बिमा प्राधिकरणबीच सूचना प्रणालीको अन्तरआबद्धता (एपिआइ) विकास गरिने निर्णय गरिएको छ। साथै, नेपाल बिमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली (एनआईडी) तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआईएस) बीच आवश्यक समन्वय कायम गरी सूचना आदानप्रदानलाई एकीकृत बनाइने तयारी गरिएको छ।

बिमा सुविधाको दायरा विस्तार तथा विद्यमान व्यवस्थाको समग्र समीक्षा गर्न मन्त्रालयका उपसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। समितिले हाल सञ्चालनमा रहेको बिमा तथा दाबी भुक्तानी प्रणालीको मूल्याङ्कन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गर्ने, नेपालको आवश्यकता अनुरूप बिमा संरक्षणको दायरा विस्तार गर्दा प्रिमियममा पर्ने प्रभाव विश्लेषण गर्ने तथा श्रमिकमैत्री सुधारका लागि आवश्यक सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश पाएको छ।

यसैगरी, वैदेशिक रोजगार बिमाको आवश्यकता र यसको उपयोगिताबारे श्रमिकका परिवार तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र पदाधिकारीलाई जानकारी गराउन बिमा साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ। उक्त कार्यक्रम नेपाल बिमा प्राधिकरण, बिमा कम्पनीहरू तथा मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्बन्धित निकायको सहकार्यमा सञ्चालन गरिनेछ।

मन्त्रालयले यी सुधारात्मक कदम कार्यान्वयनमा आएपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा उनीहरूका परिवारले बिमा दाबी र भुक्तानी सेवा अझ सरल, छिटो र झन्झटरहित रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा गरेको छ।