काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टी एकताको झण्डै एक वर्षपछि जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी टुंगो लगाएको छ।

आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले ७७ जिल्लाको अध्यक्ष र सचिव टुंगो लगाएको हो।

भागवण्डा गर्दा पूर्वएमालेले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा तत्कालीन एमालेको अध्यक्ष जनप्रतिनिधि भएको भएपनि उनलाई नै एकीकृत पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष बनाइनेछ। सचिव पाएको जिल्लामा पनि तत्कालीन एमालेको अध्यक्ष नै घटुवा भएर जिल्ला सचिव हुने पर्नेछ। पार्टीको निर्णय भएकाले पद लिन्न भन्न नपाइने एक नेताले बताए। नेताहरूका अनुसार तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच जिल्ला अध्यक्ष र सचिवमा ६०/४० (सम्भवत ४७/३००) को भागवण्डा हुनेछ।

नेकपाको जिल्ला पदाधिकारी चयनमा पूर्वएमालेको दुई गुट ओली र माधव नेपाल समूहबीच विवाद थियो। नेकपाले जनप्रतिनिधिलाई कार्यकारी पद नदिने मापदण्ड बनाएको थियो तर, ओली समूहले वरिष्ठतालाई मिचको एकलौटी गरेको नेपाल समूहको दाबी थियो।

यहि विवादले एकता प्रक्रिया लम्बिएपछि हालै मात्र प्रचण्डले जनप्रतिनिधि भएपनि जिल्लाको कार्यकारी पदमा चयन गर्ने नयाँ प्रस्ताव राखे, जसमा दुबै नेता सहमत भए।

जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको सूची हेर्न नपाएको भन्दै सचिवालयकै नेताहरुले असन्तुष्टि पोखेका छन्।
नेपाल समाचारपत्र दैनिक