काठमाडौँ — नेपाल सरकारको मापदण्डभन्दा ‘छुट्टै’ र ‘बाझिने’ खालको भवन निर्माण संहिता बनाएको भन्दै उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध मुद्दा दिएको छ । महानगरपालिकाले स्थानीय राजपत्रमार्फत भवन निर्माण मापदण्ड, २०७५ जारी गरेको थियो ।
प्राधिकरणले उक्त मापदण्ड लागू गर्न नदिन अन्तरिम आदेश मागेको थियो, सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेशसम्म जारी गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार महानगरले राजस्व बढाउन र शुल्क उठाउन भवन निर्माणको मापदण्ड खुकुलो बनाएको हो । कान्तिपुरमा खबर छ ।