नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको एउटा समूहले सरकारमा जेनजीको पचास प्रतिशत सहभागिता माग गर्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
जस्मिन ओझा नेतृत्वको ‘जेनजी नेपाल’ समूहले गृह मन्त्री अर्याललाई भेटेर सरकारमा जेन–जीको ५० प्रतिशत र ५ प्रतिशत नागरिक समाजबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग राखेको हो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने बताइरहेका बेला जेन–जी समूहले आफूहरूका तर्फबाट सरकारमा कम्तीमा पाँच जना मन्त्री हुनुपर्ने माग राखेको हो । सो समूहले सरकारको उच्चस्तरीय सल्लाहकारमा जेनजीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, मुख्यसचिव र सरकारका सचिवहरूको सचिवालय सहित संवैधानिक आयोग र राजदूत नियुक्तिमा पनि पचास प्रतिशत जेनजीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।
संविधानले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीका लागि २० वर्षको अनुभवको व्यवस्था राखेको छ भने महालेखा परीक्षक बन्न ४५ वर्ष उमेर पूरा भएका चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पद वा लेखा परीक्षण क्षेत्रमा २० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
जबकी जेनजी उमेर समूहमा हालका १३ वर्षदेखि २८ वर्षसम्मका युवालाई लिइन्छ । जेनजी नेपालले आफ्नो समूह संविधानको पक्षमा रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
